नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
त्र्यंबकेश्वर येथील प्रस्तावित भूमी अधिग्रहणाविरोधात बाधित शेतकऱ्यांनी आज आक्रमक पवित्रा घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. खासदार राजाभाऊ वाजे, खासदार शोभा बच्छाव आणि आमदार हिरामण खोसकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची त्यांच्या दालनात भेट घेत निवेदन दिले.
त्यानंतर सुमारे चार तास चर्चा झाली. मात्र, त्यातून काहीही निर्णय झाला नाही. शेतकऱ्यांनी विचार करून सांगावे, असे आवाहन करत शुक्रवारी पुन्हा बैठक घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर परिसरात प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण, गोदावरी नदीकाठावरील बांधकामे व घाट उभारणीस बाधित शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. आमच्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या जमिनी हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही, असा स्पष्ट इशारा शेतकरी प्रतिनिधींनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनाची दमछाक होत आहे. त्र्यंबक पट्टयात मोठ्या प्रमाणात सिंहस्थ विकासकामे केली. जाणार आहेत. त्यासाठी व्यापक प्रमाणात निधीची तरतदूही करण्यात आलेली आहे. परंतु त्यासाठी जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे. तेथेच प्रशासनाची कसोटी लागलेली आहे.
जबरदस्ती कब्जा झाला तर तीव्र आंदोलन
शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात पर्यावरणीय, धार्मिक आणि उपजीविकेच्या मुद्यांवर भर देण्यात आला. गोदावरी नदीला धार्मिक व जैवविविधदृष्ट्या विशेष दर्जा असल्याने नदीपात्रात कोणतेही पक्के बांधकाम केल्यास पर्यावरणीय हानी होईल, असा दावा करण्यात आला. आवश्यक असल्यास राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याचाही इशारा देण्यात आला.
जमीन अत्यावश्यक असल्यास प्रतिगुंठा किमान १५ लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात यावा, अन्यथा अधिग्रहणास तीव्र विरोध राहील, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. पोलिस बळाचा वापर करून जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास व्यापक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
शुक्रवारी पुन्हा बैठक
आजचा बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सकारात्मक मुद्दे मांडले. मात्र, शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यांनी वकिलांची टीम सोबत घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपली मागणी मांडणी. मात्र चार तास बैठक चालली तरीही काहीही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांनी विचार करा व त्यासाठी पुन्हा शुक्रवारी बैठक घेऊ, असे सुचविले.
लोकप्रतिनिधींची ठाम भूमिका
खासदार राजाभाऊ वाजे, शोभा बच्छाव आणि आमदार हिरामण खोसकर यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवत प्रशासनाने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी बाधित शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी केली.
प्रशासनाकडून सकारात्मक संकेत ?
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत सर्व मुद्यांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिली. मात्र, ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलनाची भूमिका कायम राहील, असा इशारा बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका आहे. शेतकऱ्यांचा या प्रकरणाबाबत आपण शासनाकडे विशेष बाब म्हणून वाढीव दराबाबत प्रस्ताव पाठवून तो मंजुरीसाठी प्रयत्न करणार आहे.
आमदार हिरामण खोसकर
