नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सरपंच व सदस्यांची मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिल्यानंतर नवा पेच निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल १०५ ग्रामपंचायतींवर लोकनियुक्त मंडळ (सरपंच व सदस्य) नाही आणि प्रशासकही नियुक्त नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींचा कारभार अधांतरी आहे.
सरपंच व प्रशासक या दोघांविना गावचा गाडा हाकायचा कसा, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. आता प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. १७) फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायतीबाबत चित्र स्पष्ट होईल.
राज्यातील काही जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने न्यायालयीन खटल्यातून प्रलंबित आहेत. त्याच्याच परिणामातून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही लांबणीवर पडल्या आहेत. त्याचबरोबर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिल्याने त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. यातून ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन कारभाराबरोबरच प्रशासकीय अडचणीही उभ्या राहिल्या आहेत.
राज्यात अशा प्रकारे मुदत संपलेल्या १४ हजारांवर ग्रामपंचायती आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी मुदत संपलेल्या २०३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ अखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश राज्य सरकारने २३ जानेवारीला काढले होते. त्यानुसार प्रशासक नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहे.
या प्रशासकांनी सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली आहे. स्थगितीशिवाय खंडपीठाच्या आदेशात कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील १०५ ग्रामपंचायतींची १२ फेब्रुवारी रोजी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सध्या लोकनियुक्त मंडळही नाही आणि प्रशासकीय नाही. मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच आता खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
फेब्रुवारी अखेर संख्या वाढणार
फेब्रुवारीअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या आणखी वाढणार आहे. फेब्रवारी अखेरपर्यंत जिल्ह्यातील ५१८ ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार असून, तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबातही पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायतींचा कारभार सरपंच व ग्रामसचिव (ग्रामपंचायत अधिकारी) यांच्या संयुक्त सहीने चालतो. आर्थिक बाबींसाठी या दोघांच्या सह्या आवश्यक असतात. मात्र सरपंच नाही आणि प्रशासकही नाही, केवळ ग्रामसचिव आहेत. सध्या १६ व्या वित्त आयोगाच्या पूर्व तयारीचे काम सुरू आहे. याबरोबरच विकासकामे ठरवणे, त्यासाठीच्या निविदा, दैनंदिन कामकाज, विविध प्रकारचा निधी खर्च करणे, यासाठी सरपंच व ग्रामसचिव या दोघांच्याही सह्या आवश्यक असतात. परंतु सरपंच किंवा प्रशासक नसल्यामुळे या कामकाजाला खीळ बसली आहे.
-शिवा सुरासे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय सरपंच परिषद
