नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी विकास विभागाने शासकीय आश्रमशाळांसंदर्भात दि. १४ ऑगस्ट रोजी जारी केलेला वादग्रस्त शासन निर्णय (जीआर) तत्काळ रद्द करावा, सर्पदंशाने प्राण गमावलेल्या विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाला भरपाई मिळावी आणि आदिवासी विकासमंत्री, सचिव व आयुक्तांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तत्काळ राजीनामा द्यावा, या मागण्यांसाठी मंगळवारी (दि. १८) आदिवासी 'जेन झी' वर्ग रस्त्यावर उतरला.
आंदोलकांनी नाशिक येथील आदिवासी आयुक्तालयावर धडक देत दिवसभर ठिय्या मांडला आणि अधिकाऱ्यांच्या तोंडावरच शासन निर्णयाची प्रत फाडून प्रशासनाचा तीव्र निषेध नोंदवला.
शहरातील ईदगाह मैदानावर गेल्या पाच दिवसांपासून विविध आदिवासी संघटनांचे उपोषण सुरू आहे. मात्र, प्रशासनाने या आंदोलनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळे संतप्त झालेल्या युवक - युवतींनी थेट नाशिक आयुक्तालयाकडे मोर्चा वळवला.
आंदोलकांनी प्रवेशद्वारावरच ठिय्या मांडत आयुक्तालयात घुसण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. यावेळी आंदोलकांनी आपल्या मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या. यात आदिवासी विकास विभागाने जारी केलेला शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. या संदर्भात लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय मागे न हटण्याचा आग्रही भूमिका आंदोलकांनी घेतल्यामुळे अधिकारी आंदोलकांचे पूर्णपणे समाधान करण्यात असमर्थ ठरले.
परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी पोलीस उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. अखेर तणाव वाढल्यामुळे आयुक्तालयातील अर्धा डझन अधिकाऱ्यांनी स्वतः प्रवेशद्वाराजवळ येऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. मात्र, 'जीआर' मागे घेण्याबाबत ठोस लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असे अडून बसलेल्या तरुणांपुढे अधिकाऱ्यांची बोलती बंद झाली.
चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर संतप्त आंदोलकांनी प्रवेशद्वारावरच शासन निर्णय फाडत तीव्र निषेध नोंदवला. शासन निर्णय फाडताच अधिकारी या ठिकाणाहून माघारी फिरले. मोर्चेकऱ्यांनी आपसात चर्चा करीत शासनाला दोन दिवसांची मुदत देऊन ठिय्या आंदोलन पुन्हा ईदगाह मैदानावर सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलनात प्रशांत गावंडे, सचिन पावरा, सागर पावरा, तुळशीराम खोटरे, सोनू गायकवाड, अमोल राजेगावरी, वैभव गांगुर्डे आदी सहभागी झाले आहेत.
