- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक (सिन्नर) : पुढारी वृत्तसेवा
सिन्नर एमआयडीसी ही २२०० एकरची जिल्ह्यातील सर्वात मोठी एमआयडीसी होणार आहे. प्रस्तावित अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक चार करिता मापारवाडी येथील २०४.२३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होणार आहे. प्रतिहेक्टर १ कोटी ३० लाख म्हणजेच ५२ लाख रुपये प्रतिएकर या दरास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
सिन्नर एमआयडीसीतील टप्पा क्रमांक एकच्या प्लॉटचा दर एमआयडीसीने जाहीर केला असून, टप्पा क्रमांक चारच्या भूसंपादनाची सुरुवात होत आहे. प्रस्तावित अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक चार करीता तालुक्यातील मापारवाडी येथील २०४.२३ हेक्टर भूसंपादनाचा संमती दर्शक निवाडा रक्कम २८१ कोटी ४२ लाख ८९ हजार ५०० रुपये अग्रेषित करण्यात आला आहे. २०४.२३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने मान्य केला असून भूसंपादन कार्यवाहीकरिता भूसंपादन अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी निफाड यांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी भूसंपादन प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. संपादन केलेल्या जमिनीस सरसकट दर देण्यात आलेला आहे. यामध्ये जिरायती व बागायती या सर्व जमिनीचा दर सरसकट एकच ठरविण्यात आलेला आहे. मापारवाडी येथील होणाऱ्या औद्योगिक भूसंपदानाबाबत सीमा या संघटनेने आनंद व्यक्त करून शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. शासनाने यात मोठ्या कंपन्यांना जागा द्याव्यात व मोठे उद्योग कसे येतील याकडे लक्ष द्यावे व भूखंडाचे रेट कमी ठेवण्यात यावे. गुंतवणूकदारांना प्लॉट देण्यात येऊ नये, अशी मागणी या संघटनेच्या उद्योजक सभासदांनी केली आहे.
गुंतवणूकदारांना प्लॉट देऊ नये : वाजे
टप्पा क्रमांक एकमध्ये एका मोठ्या गुंतवणूकदाराला फायदा मिळवून देण्यासाठी ४२ एकर दराचे क्षेत्र उपयोगात येणारे नसताना संपादित करून अधिकाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक केलेली आहे. अशा गोष्टी मापारवाडी येथील भूसंपादन होताना घडू नयेत, अशी मागणी सीमाचे सचिव बबन वाजे यांनी निवेदनाद्वारे उद्योगमंत्र्यांकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांपेक्षा गुंतवणूकदारांचीच चांदी
औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादीत होणाऱ्या या जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांनी जमिनींची खरेदी केलेली असल्याचे बोलले जात आहे. काही शेतकरी व गुंतवणूकदार यांना कोट्यवधी रुपये मिळणार आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांपेक्षा या भागात गुंतवणूकदारांचीच चांदी होणार असल्याचे दिसत आहे.
