सिन्नर : संदीप भोर
राज्यात उद्योग आणण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच नाशिक दौऱ्यात स्पष्टपणे सांगितले, मोठे उद्योग राज्याबाहेर जाऊ नयेत, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगताना त्यांनी नाशिकमध्ये उद्योगांसाठी जागा उपलब्धतेचा प्रश्नही अधोरेखित केला. मात्र, दुसरीकडे सिन्नर एमआयडीसीमध्ये सुरू असलेली भूखंड विक्री प्रक्रिया आणि त्यासाठी आकारले जात असलेले अवास्तव दर पाहता, एमआयडीसीची प्राथमिकता नेमकी उद्योग विकास आहे की चढ्या दराने भूखंड विक्री करून महसूल कमवणे, असा संतप्त सवाल आता उद्योग क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे.
सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रातील फेज वन (मालेगाव) आणि फेज फोर (मापारवाडी) येथील प्लॉट अलॉटमेंट प्रक्रिया ९ मे २०२६ पासून ऑनलाइन सुरू करण्यात आली. मात्र शेतकऱ्यांकडून तुलनेने ५५ लाख रुपये प्रतिएकर दरात संपादित केलेली जमीन आता चार पर दराने म्हणजेच सुमारे दोन कोटी रुपये प्रतिएकरने उद्योजकांना विक्रीस ठेवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील औद्योगिक भूखंडांना महानगरांशी स्पर्धा करणारे दर आकारले जात असल्याने नवउद्योजक अक्षरशः हतबल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे सिन्नर आणि दिंडोरी या दोन्ही ग्रामीण भागांतील औद्योगिक भूखंडांच्या दरांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे बोलले जात असताना, त्यामागील निकषांबाबत एमआयडीसी प्रशासन मौन बाळगून आहे. त्यामुळे दरनिर्धारण प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, काही उद्योजक दबक्या आवाजात गंभीर आरोप करत आहेत. अधिकृत दर वेगळे आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील आकडे वेगळे असल्याची चर्चा औद्योगिक वर्तुळात रंगू लागली आहे.
काही भूखंड व्यवहारांमध्ये 'अंडर टेबल' देवाणघेवाणीचे आरोप होत असून, गरजू उद्योजक अधिकाऱ्यांच्या दवावाखाली गप्प राहत असल्याचेही सांगितले जाते. सात लाख रुपये प्रतिगुंठा दराचा भूखंड प्रत्यक्षात वहा लाखांपर्यंत जाणार या चचर्चामुळे उद्योग क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
उद्योगांना चालना देण्याऐवजी जर औद्योगिक भूखंडच सर्वसामान्य उद्योजकांच्या आवाक्याबाहेर गेले, तर भविष्यात उद्योग येणार कुठून आणि रोजगार निर्माण होणार कसा, हा मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन सिन्नर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड दर, विक्री प्रक्रिया, कथित गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जोर चरू लागली आहे.
खासदार वाजे, आमदार कोकाटे गप्प का?
दरम्यान, एमआयडीसीतील विविध प्रश्नांवर गेल्या काही महिन्यांपासून उद्योजक सातत्याने पदवीधर आमदार सत्यनित तांबे यांच्या संपर्कात आहेत. यापूर्वी इंडियाबुल्स प्रकरणातही आमदार तांबे पांनी सक्रिय भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले होते.
मात्र, खासदार राजाभाऊ वाजे आणि आमदार माणिकराव कोकाटे एमआयडीसीतील भूखंड दर, उद्योग समस्या आणि कथित गैरव्यवहारांच्या मुद्यावर ठाम भूमिका घेताना दिसत नसल्याने उद्योग क्षेत्रात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रत्येक वेळी औद्योगिक प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची वेळ आमदार तांबे यांच्यावरच का येते, असा सवाल निर्माण होत आहे.
भूखंड विक्री जोमात; सुविधा कोमात
औद्योगिक क्षेत्रातील मूलभूत सुविधांची परिस्थिती देखील चिंताजनक आहे. रस्ते, गटारी, पाष्णीपुरवठा, विजेचे प्रश्न आणि अवाजवी बीजदर या मुद्यांबर उद्योजक सातत्याने आवाज उठवत असताना त्याची अपेक्षित दखल घेतली जात नाही. मात्र, भूखंड विक्रीचा विषय आला की प्रशासनाची यंत्रणा अतिशय वेगाने कार्यरत होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे 'उद्योग विकास' हा केवळ कागदोपत्री शब्द ठरला असून, प्रत्यक्षात भूखंड विक्री हाच मुख्य अजेंडा बनल्याची भावना तीव्र होत आहे.
