नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात उभारण्यात येणार्या साधुग्रामसाठी 1825 झाडे तोडण्याच्या निर्णयाविरोधात वृक्षप्रेमींनी राज्यपातळीवर आंदोलन छेडण्याची तयारी केल्यानंतर महापालिका प्रशासन बॅकफूटवर गेले आहे. झाडे वाचवण्यासाठी आता साधुग्रामच्या लेआउटमध्ये बदल केला जाणार आहे. दाट वनराईच्या ठिकाणी टू-व्हिलर पार्किंग अथवा छोटे टेंट उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. साधूंच्या मोठ्या आखाड्यांना मोकळ्या भूखंडांवर जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे अधिकाधिक वृक्षतोडीपासून वाचू शकतील, असा दावा उद्यान विभागाकडून करण्यात आला आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील 1200 एकर जागेवर साधुग्राम उभारले जाणार आहे. सद्य:स्थितीत महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या 54 एकर जागेवर साधुग्राम उभारण्यासाठी 1825 वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव बांधकाम विभागातर्फे उद्यान विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. त्याविरोधात वृक्षप्रेमी आणि पर्यावरणप्रेमींनी अभूतपूर्व एकजूट दाखवत तपोवनात ‘चिपको आंदोलन’ उभारले.
प्रशासनाचा रेटा कायम असल्याने अभिनेते सयाजी शिंदे, दिग्दर्शक वरुण सुखराज तसेच मुंबईतील पर्यावरणवादी संघटनांनीही या आंदोलनात उतरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यपातळीवर मोठे आंदोलन उभे राहण्याच्या भीतीने प्रशासनाने नमते घेतले आहे. वृक्ष वाचवण्यासाठी आता साधुग्रामच्या लेआउटमध्ये फेरबदल केले जाणार आहेत. दाट वृक्षराजी असलेल्या ठिकाणी टेंट किंवा भाविकांसाठी पार्किंगची व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मोठ्या आखाड्यांसाठी वृक्षतोड करण्याऐवजी मोकळ्या जागेतच ते उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त वृक्ष वाचतील, असा दावा उद्यान विभागाने केला आहे.
साधुग्रामच्या लेआउटमध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून वृक्षतोड टाळण्याचा किंबहुना अधिकाधिक वृक्ष तोडीपासून वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. दाट वृक्षराजी असलेल्या ठिकाणी दुचाकी पार्किंग, लहान टेंट उभारण्याचे नियोजन आहे.
विवेक भदाणे, उद्यान अधीक्षक, मनपा, नाशिक
रस्त्यांवरील झाडांसाठी मनपा न्यायालयात
एकीकडे साधुग्राममधील वृक्षतोडीविरोधात वृक्षप्रेमींनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका घेतली असताना रस्त्यांच्या मधोमध उभ्या असलेल्या आणि अपघातांना कारणीभूत ठरत असलेली झाडे तोडण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. वृक्ष हटवण्याबाबत कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी आदेश दिल्यानंतर हे वृक्ष काढण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. वृक्ष तोडण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे निर्देश आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून आता वकिलांमार्फत न्यायालयाचा ‘ना हरकत’ दाखला घेतला जणार आहे.
