नाशिक : प्रयागराज कुंभमेळ्यासाठी उत्तर प्रदेश शासनाने मेला प्राधिकरण कायदा तयार केला होता. याच धर्तीवर नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीही लवकरच मेळा प्राधिकरण कायदा करण्यात येणार असून, प्राधिकरणास कायदेशीर चौकट बहाल करण्यात येईल, मेळा प्राधिकरण हे पूर्णत: प्रशासकीय प्राधिकरण असेल. प्राधिकरण हे मॅनेजमेंटचे असल्याने ते प्रोफेशनली मॅनेज करावे लागेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची जिल्हा प्रशासनाकडून जय्यत तयारी सुरू आहे. या तयारीचा रविवारी (दि. 23) मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय विश्रामगृहात आढावा घेतला. बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, साधू-महंतांकडे धार्मिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे, परंतु सिंहस्थ प्राधिकरण संपूर्णतः प्रशासकीय स्वरूपाचे असेल आणि त्यामध्ये साधूवर्गाला स्थान नसेल. सिंहस्थ महापर्वासाठी नाशिकमध्ये ११ पुलांची उभारणी, विस्तृत रस्ते जाळे, साधुग्रामसाठी भूसंपादन, तसेच घाटांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. शहरात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एसटीपी प्रकल्प उभारले जात असून, जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे. या सर्व विकासकामांसाठी आराखडा तयार केला असून, सिंहस्थपूर्वी ही कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यासोबतच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सिंहस्थाच्या कामांसाठी आवश्यक निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नाल्यांचे पाणी गोदावरीत जाण्याच्या समस्येवर सरकारने प्राथमिकता दिली असून, त्यासाठी आरएफपी तयार करून प्रकाशित करण्यात येत आहे. पुढील महिन्यात काम सुरू होणार असून, शहरातील 24 नाल्यांचे पाणी सीव्हेज प्लांटपर्यंत नेण्याची व्यवस्था केली जाईल. यासाठी सुमारे 1000 ते 1200 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीपूर्वी, सकाळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्र्यंबकेश्वरचा पाहणी दौरा केला. त्याविषयी माध्यमांना माहिती देताना ते म्हणाले, कुशावर्ताची पाहणी करून त्र्यंबकराजाचे दर्शन घेतले. प्रशासनाने त्र्यंबकसाठी सुमारे अकराशे कोटींचा विकास आराखडा (कॉरिडोर) तयार केला असून, त्याचे प्रेझेंटशन मी बघितले. हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत होणार असून, पहिल्या टप्प्यात सिंहस्थासाठी आवश्यक कामांना प्राधान्य दिले जाईल. यात दर्शनसाठी कॉरिडोर, पार्किंग, शौचालये आणि कुशावर्ताच्या सुधारणांचा समावेश आहे. तसेच, कुंडे आणि मंदिरांचे पुनर्निर्माण तसेच ब्रह्मगिरीसाठी नॅचरल ट्रेल्स विकसित केल्या जातील. कुशावर्ताच्या पाण्याच्या गुणवत्तेसाठी तज्ज्ञांनी उपाय सुचवले असून, त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.
साधू-महंतांनी नाशिक सिंहस्थ कुंभऐवजी नाशिक-त्र्यंबक सिंहस्थ कुंभमेळा असा उल्लेख करण्याची मागणी केली आहे. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्र्यंबकेश्वरचे धार्मिक महत्त्व अधोरेखित करत ही मागणी योग्य असल्याचे सांगितले. त्र्यंबकेश्वर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असून येथे ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्र दर्शन होते. तसेच, सिंहस्थ कुंभ येथे भरत असल्याने त्याचे विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे सरकारही या मागणीला पाठिंबा देईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
