सिन्नर : पुढारी वृत्तसेवा
सिन्नर इंडस्ट्रियल अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सिमा) च्या वतीने जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेऊन सिन्नर एमआयडीसीसह राज्यातील सर्व एमआयडीसी औद्योगिक वसाहतींमध्ये ग्रामपंचायत मालमत्ता कर आकारणी व वसुली तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी करण्यात याबाबत आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. 'सिमा'चे सचिव बबन वाजे, सहसचिव मुकेश देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन उद्योग क्षेत्राची भूमिका स्पष्ट केली. निवेदनात, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २७ मे २०२६ रोजी दिवाणी अपील क्र. ७३१८/२०१० व संबंधित प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भदेण्यात आला.
एमआयडीसी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नागरी सुविधा पुरवित असलेल्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये ग्रामपंचायत मालमत्ता कर आकारणी कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे या निर्णयात स्पष्ट झाल्याचा दावा सिमाने केला आहे. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधताना सांगितले की, सिन्नर एमआयडीसीसह राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, जलनिस्सारण, पथदीप आणि इतर नागरी सुविधा प्रत्यक्ष एमआयडीसीमार्फत उपलब्ध करून दिल्या जातात.
अशा परिस्थितीत उद्योगांकडून ग्रामपंचायत मालमत्ता कराची आकारणी सुरू ठेवणे दावा सिमाने केला आहे. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधताना सांगितले की, सिन्नर एमआयडीसीसह राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, जलनिस्सारण, पथदीप आणि इतर नागरी सुविधा प्रत्यक्ष एमआयडीसीमार्फत उपलब्ध करून दिल्या जातात. अशा परिस्थितीत उद्योगांकडून ग्रामपंचायत मालमत्ता कराची आकारणी सुरू ठेवणे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कार्यवाहीचे आश्वासन
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निवेदन स्वीकारून विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली. या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करण्यात येईल आणि आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती सिमाकडून देण्यात आली.
'सिमा'च्या मागण्या
राज्यातील सर्व एमआयडीसी औद्योगिक वसाहतींसाठी एकसमान धोरण जाहीर करणे, ग्रामपंचायत मालमत्ता कराची वसुली तत्काळ स्थगित करणे, यापूर्वी वसूल करण्यात आलेल्या कराबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट करणे, संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश द्यावेत.
