नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यभर गाजत असलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासाला आता आणखी एक धक्कादायक वळण मिळाले. या प्रकरणातील संशयित आरोपी तथा जामनेर येथील शिक्षण संस्थाचालक संजय गरुड यांना न्यायालयाने पोलीस कोठडी न देता, वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे थेट न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांच्या जामिनाचा मार्ग तुलनेने मोकळा झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या घडामोडीमुळे तपासाच्या पुढील दिशेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, तपास यंत्रणेसमोरही नवे आव्हान उभे राहिल्याचे बोलले जात आहे.
शहर पोलिसांच्या विशेष पथकाने संजय गरुड यांना सोलापूर येथून मोठ्या शिताफीने ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर प्रकृती अस्वस्थ झाल्याने त्यांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना त्यांच्या प्रकृतीची माहिती शहर पोलिसांकडून सातत्याने घेतली जात होती.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवून गरुड यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवण्यात येत होते. तपासासाठी त्यांना ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा तयारीवर होती. दरम्यान, शनिवारी (दि. १) शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास करणारे शहर आयुक्तालयाचे पथक गरुड यांना ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयात पोहोचले. त्यावेळी त्यांना डिस्चार्ज देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती होती.
मात्र, त्यानंतर डिस्चार्जची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे समजते. याचवेळी गरुड यांच्या वकिलांनी न्यायालयात त्यांच्या प्रकृतीबाबत तसेच विविध आजारांबाबत सविस्तर माहिती सादर केली.
वैद्यकीय उपचार सुरू असल्याने पोलीस कोठडीऐवजी न्यायालयाने मानवी दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावा, अशी बाजू बचाव पक्षाने मांडल्याचे समजते. सुनावणीनंतर न्यायालयाने पोलिसांची पोलीस कोठडीची मागणी मान्य न करता गरुड यांना थेट न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
या घोटाळ्यात यापूर्वी अटक झालेल्या इतर आरोपींना अनेक दिवस पोलीस कोठडी व त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीचा सामना करावा लागला होता. मात्र, गरुड यांच्या बाबतीत पोलीस कोठडी टळून थेट न्यायालयीन कोठडी मिळाल्याने हे प्रकरण वेगळे ठरले आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात पुढे जामीन मंजूर होतो की, तपास यंत्रणा नव्या पुराव्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर पावले उचलते, याकडे शिक्षण क्षेत्रासह राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
