नाशिक : निखिल रोकडे
बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्याच्या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या वेतन अधीक्षकांवर तपास यंत्रणेची नजर कधी पडणार? राज्यभर गाजलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या शालार्थ आयडी घोटाळ्यात अधिकारी, संस्थाचालक आणि इतरांवर कारवाई सुरू असताना, या प्रक्रियेत वेतन अधीक्षक मात्र तपासाच्या केंद्रस्थानी आलेले दिसत नाहीत. काही वेतन अधीक्षकांनी अटकपूर्व जामीन मिळविल्याने तपास यंत्रणा दूर आहे. शालार्थ आयडी तयार करण्यापूर्वी उपसंचालकांकडून आलेल्या मूळ आदेशाची तपासणी, कागदपत्रांची छाननी आणि त्यानंतर शालार्थचा ड्राफ्ट तयार करणे, ही वेतन अधीक्षकांची जबाबदारी असते. त्यामुळे मूळ आदेश तपासला गेला नाही, झेरॉक्स आदेशावर प्रक्रिया झाली किंवा संशयास्पद कागदपत्रांना मंजुरी मिळाली, तर या संपूर्ण प्रक्रियेत जबाबदार कोण, हा प्रश्न या घोटाळ्याच्या तपासाचा केंद्रबिंदू ठरतो.
वास्तविक, बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यासाठी केवळ खोटी कागदपत्रे तयार करणे पुरेसे नसते. ती कागदपत्रे संबंधित शासकीय प्रक्रियेतून पुढे नेणे, त्यांची पडताळणी झाल्याचे दाखवणे आणि अखेरीस आयडी प्रक्रियेला मान्यता मिळवून देणे आवश्यक असते. त्यामुळे या साखळीतील प्रत्येक टप्प्याची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. कागदपत्रे डोळ्यासमोर असताना, त्यातील त्रुटी किंवा बनावटपणा लक्षात आला नाही की, तो जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात आला? याचे उत्तर तपासातून समोर येणे अपेक्षित आहे.
घोटाळ्यात आतापर्यंत अनेक अधिकारी आणि संस्थाचालक कारागृहात गेले. त्यांची जामिनासाठी धडपड सुरू आहे. एसएससी बोर्डाचे माजी अध्यक्ष नितीन उपासनी न्यायालयीन कोठडीत असून, संदर्भ रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. सुरुवातीला फिर्यादी आणि नंतर आरोपी झालेले शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.
निलंबित शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांच्यावरही कारवाई झाली आहे. मात्र, बनावट आयडीचा प्रस्ताव प्रत्यक्ष प्रक्रियेत आणणाऱ्या यंत्रणेतील वेतन अधीक्षकांची भूमिका तपासल्याशिवाय घोटाळ्याची साखळी पूर्ण होणार कशी? कागदपत्रांची पडताळणी कोणी केली, मूळ आदेशाऐवजी झेरॉक्स कागदपत्रांवर प्रक्रिया कशी झाली, संशयास्पद प्रस्तावांना हिरवा कंदील कोणी दिला आणि त्यानंतर या प्रक्रियेतून आर्थिक लाभ कोणाला झाला, याचा तपास होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी वेतन अधीक्षकांची चौकशी केवळ औपचारिक न राहता, त्यांच्या कार्यालयीन नोंदी, प्रस्तावांची हालचाल, मंजुरी प्रक्रिया आणि संबंधित संस्थांशी असलेले व्यवहार तपासणे गरजेचे आहे.
शालार्थ आयडी हा एका व्यक्तीच्या सहीने तयार होणारा दस्तावेज नसून, संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियेतून पुढे जाणारा अधिकृत मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावरील प्रत्येक जबाबदार अधिकाऱ्याची भूमिका निश्चित झाल्याशिवाय तपासाला पूर्णत्व येणार नाही. शालार्थच्या पडद्यामागील हातांवर कारवाई कधी, हा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरला आहे. कोट्यवधींच्या या घोटाळ्याचा खरा सूत्रधार कोण आणि बनावट आयडी प्रक्रियेला संरक्षण देणारे हात कोणते, याचा पर्दाफाश करण्याचे आव्हान आता तपास यंत्रणेसमोर आहे.
