नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील संशयित आरोपी शरद दयाराम शिंदे, मनोज रामकृष्ण पाटील आणि पप्पू पाटील यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी झाली.
यावेळी सरकारी वकिलांनी हा संघटित स्वरूपाचा गंभीर गुन्हा असून, शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून शासनाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचा युक्तिवाद न्यायालयात केला. त्यामुळे न्यायालयाने जामीन अर्जावर तत्काळ निर्णय न देता पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. परिणामी या तिघांवर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.
दरम्यान, शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील अन्य १७ संशयित आरोपींनीही अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. नाशिकरोड न्यायालयाने मागील आठवड्यात या प्रकरणातील एकूण १७ संशयित आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले होते.
त्यामुळे सर्व संशयितांचे लक्ष आता उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहे. शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, वेतन तसेच शासनाच्या आर्थिक निधीशी संबंधित प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात अनेक संशयितांची भूमिका तपास यंत्रणेकडून तपासली जात आहे. आर्थिक व्यवहार, कागदपत्रांची निर्मिती आणि संबंधित व्यक्तींमधील संपर्क याबाबतही चौकशी सुरू आहे.
सरकारी पक्षाने न्यायालयात संघटित पद्धतीने हा प्रकार केल्याचे नमूद केल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मिळतो की संशयितांना तपासासाठी अटक केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
