नाशिक : सिन्नरमधील विशेष आर्थिक क्षेत्राकरिता (एसईझेड) जमीनी भूसंपादित केल्या होत्या. यातील २२५ एकर भूखंड मूळ जमीनमालकांना वितरित केल्या असून, या जागेवर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडून ५३ कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी लहान, मोठे शंभरपेक्षा अधिक उद्योग उभे राहणार असून त्यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे दोन हजारांवर रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.
जिल्ह्यात सध्या पाच ठिकाणी एमआयडीसीकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आडवण-पारदेवी, जांबूटके, राजुरबहुला आणि सिन्नर तालुक्यातील मापारवाडी येथे भूसंपादन हाेणार आहे. काही वर्षांपूर्वी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सिन्नरलगत जवळपास दाेन हजार एकर जमीन संपादन करण्यात आली. मात्र, येथे उद्याेग सुरू झाले नाहीत. यामुळे ही जमीन एमआयडीसीने परत घेण्याच्या हालचाली सध्या सुरू आहेत. दुसरीकडे एमआयडीसीच्या नियमाप्रमाणे भूसंपादन केलेल्या जमिनीपैकी किमान १५ टक्के क्षेत्र हे जमीनमालकांना द्यावे लागते. त्याच नियमानुसार येथेही जमीनमालकांना हे भूखंड देण्यात आले आहेत. यापैकी बऱ्याच मालकांनी हे भूखंड सबलिज केले असून, उद्याेग सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांनी ते घेतले आहेत. त्यामुळे रस्ते, पथदीप, जलवाहीन्या यांसारख्या पायाभूत सुविधांची उभारणी झाल्यानंतर म्हणजे, सहा महिन्यांतच येथे नवे उद्याेग सुरू हाेण्याचा मार्ग माेकळा झाला आहे. यातून या परिसरात राेजगारांची उपलब्धता वाढून शहराच्या विकासाला हातभार लागणार आहे.
इंडिया बुल्सला दिलेल्या क्षेत्रापैकी 512 हेक्टर क्षेत्र भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया एमआयडीसीने मार्चमध्ये पूर्ण केली होती. मात्र, इंडिया बुल्स कंपनीने या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यामुळे न्यायालयाचा निकाल जाहीर होईपर्यंत ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबली आहे. इंडिया बुल्सने मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये एमआयडीसीला नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी काही कालावधी देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, तो प्रस्ताव फेटाळत एमआयडीसीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून 18 वर्षांपासून उद्योग न उभारलेले औद्योगिक भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया 1 मार्चपासून सुरू करून ती पूर्ण केली होती.
सेझ क्षेत्रासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपैकी १५ टक्के क्षेत्र नियमाप्रमाणे मूळ मालकांना परत दिल्या जात असून, या भूखंडांवर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एमआयडीसीने ५३ कोटीच्या निविदांची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे याठिकाणी उद्योगाला चालना मिळून त्यातून रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
- धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा
