नाशिक : शहराच्या अँकर इंडस्ट्री असलेल्या अंबड आणि सातपूरसह जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड केवळ गुंतवणूक म्हणून खरेदी करण्याचा ट्रेंड बघावयास मिळत आहे. वास्तविक, ‘एमआयडीसी’कडून उद्योग उभारण्याच्या हेतूने भूखंड वितरित केले जातात. परंतु त्यावर कोणताच उद्योग उभारला जात नसल्याने, अशा भूखंडधारकांना ‘एमआयडीसी’ने 90 दिवसांची मुदतवाढ योजना जाहीर केली आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने भूखंड वितरित केल्यानंतर प्राथमिक करारनामा कार्यान्वित केल्यापासून एक वर्षाच्या आत किंवा विकास कालावधीत सशुल्क वाढीव कालावधी घेऊन, बांधकाम नकाशे मंजूर करून विहीत कालावधीत इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर अनेक उद्योजकांनी पूर्णत्वाचा दाखलाच घेतला नसल्याची बाब समोर आली आहे. परिणामी, रोजगारनिर्मितीही होत नाही. कोरोनानंतर उद्भवलेल्या जागतिक औद्योगिक आर्थिक मंदीचा उद्योग जगतावर परिणाम झाल्याने, भूखंड विकसित करता येणे शक्य झाले नसल्याचे अनेक भूखंड धारकांकडून सांगितले जात आहे.
या भूखंडधारकांना 90 दिवसांची मुदतवाढ योजना जाहीर केली असून, या कालावधीत भूखंड विकसित न केल्यास जप्तीची कारवाई केली जाईल, असे ‘एमआयडीसी’ कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
