नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारण्याकरिता नाशिकसह नांदूर व टाकळी शिवारातील सुमारे एक हजार एकर बागायती जमीन तात्पुरत्या भाडेतत्त्वावर अधिग्रहित करण्याच्या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने ३ सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. असे असतानाही न्यायालयात अहवाल सादर करण्याच्या उद्देशाने अल्प मुदतीत शेतकऱ्यांच्या सुनावणीची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
विशेष म्हणजे, ५०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या असताना केवळ ३० शेतकऱ्यांनाच सुनावणीसाठी नोटीसा बजावण्यात आल्याने या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. साधुग्रामसाठी प्रस्तावित जमीन गोदावरी नदीकाठची असून, हा संपूर्ण परिसर सुपीक व बागायती आहे.
या जमिनीवर शेकडो कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. अधिग्रहण झाल्यास फळबागा, विहिरी, बोअरवेल, शेतघरे तसेच ठिबक सिंचनासह शेतीची संपूर्ण यंत्रणा बाधित होणार असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
तसेच महापालिकेच्या विकास आराखड्यानंतर या परिसरातील अनेक रहिवासी व व्यावसायिक अभिनयासांना मंजुरी मिळालेली आहे. त्यामुळे अधिग्रहणामुळे अनेकांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्नही धुळीस मिळण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या अधिग्रहण प्रक्रियेविरोधात शेतकऱ्यांनी २५ जून व १७ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी हरकती दाखल केल्या होत्या. उपजीविकेचा प्रश्न तसेच पर्यायी जागा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मात्र, हरकती व सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वीच अधिग्रहाणाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ३ सप्टेंबरपर्यंत अधिग्रहणाला स्थगिती दिली.
उच्च न्यायालयात या प्रकरणी ३० शेतकरी गेले आहेत. न्यायालयीन सुनावणी सुरू असतानाच अहवाल तयार करण्यासाठी अपर तहसीलदार कार्यालयामार्फत केवळ या ३० शेतकऱ्यांनाच म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. ५०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी हरकती दाखल केलेल्या असताना केवळ ३० जणांची सुनावणी घेणे हे कायदेशीर प्रक्रियेला धरून नसल्याचा आरोप शेतकरी कृती समितीने केला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे साधुग्रामच्या भूसंपादनाचा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
"सुनावणी विहित मुदतीत न घेता केवळ न्यायालयाला रिपोर्ट सादर करण्याचे कारण पुढे करून ठरावीक शेतकऱ्यांची सुनावणी घेतली जात आहे. ही प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची आहे."
— समाधान जेजूरकर, शेतकरी कृती समिती
