देवळाली कॅम्प : पुढारी वृत्तसेवा देवळाली मतदारसंघातील बेलतगव्हाण, विहितगाव, मनोली या तीन गावांतील जमीन विक्री-खरेदीबाबत शासनाने काढलेल्या जीआरमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून जमीन व्यवहारांवर बंदी आल्याने शेतकऱ्यांचे सर्व प्रकारचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी आमदार सरोज आहिरे यांनी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र बिनवडे यांची थेट पुण्यात भेट घेत व्यवहारांवरील बंदी तातडीने हटविण्याची मागणी केली. यावर त्यांनी हे निर्बंध हटविण्याबाबत आश्वासन दिले आहे.
देवळाली मतदारसंघात बालाजी देवस्थान प्रकरणामुळे जमिनीच्या दस्त नोंदणीवर गेल्या काही काळापासून तात्पुरते निर्बंध आहेत. त्यामुळे खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प होऊन सर्वसामान्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आमदार आहिरे यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांची भेट घेत दस्तनोंदणी पूर्ववत सुरू होणे तसेच खरेदी-विक्री व्यवहारांना परवानगी मिळण्याची मागणी केली. आमदार आहिरेंच्या सविस्तर मांडणीला बिनवडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत नागरिकांच्या हिताचा विचार करून लवकरच निर्णय होईल, असे आश्वासन दिले.
राज्य सरकारने विधिमंडळात देवळाली मतदारसंघातील बेलतगव्हाण, विहितगाव, मनोली या तीनही गावांतील शेतजमिनींवर बालाजी देवस्थानचे लागलेले नाव हटविण्याबाबत कायदा पारित केला आहे, विधिमंडळ व न्यायमंडळ या दोघांनाही सारखेच अधिकार आहेत, विधिमंडळ निर्णयाविरोधात देवस्थानने न्यायालयात दावा दाखल केलेला आहे.
दरम्यान शासनाने कोल्हापूर येथील देवस्थानासंदर्भात निर्णय देताना संपूर्ण राज्यात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. परंतु न्यायालयाने कोल्हापूरचा निर्णय नाशिकला लावताना दस्तऐवज नोंदणीवर १६ मे २०२५ पासून बंदी घातली आहे. त्यामुळे नाशिक तालुक्यातील या तिन्ही गावांतील शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
वास्तविक मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी मुख्य सचिवांमार्फत राज्याच्या सॉलिसिटरांच्या माध्यमातून न्यायालयात नाशिक तालुक्यातील हे तीनही गावे वगळून राज्यात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास हा प्रश्न निकाली निघेल आणि शेतकरी या त्रासातून मुक्त होतील, याकडे आ. आहिरे यांनी लक्ष वेधले.
