नाशिक : विकास गामणे
भात पिकावर आलेल्या संकटांमुळे प्रामुख्याने आदिवासी तालुक्यांमधील शेतकरी त्रस्त आहेत. बारमाही पाणी उपलब्ध नसल्याने रोजगारासाठी बिगरआदिवासी तालुक्यात शेतकऱ्यांना जावे लागते. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांसमोर शेतीचे मोठे आव्हान उभे आहे. मात्र, या प्रश्नावर शेतकऱ्यांनीच उत्तर शोधले असून, त्यांनी रेशीम शेतीला पसंती दिली आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून रेशीम शेतीला प्राधान्य देत आहेत. जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा येथे आतापर्यंत तब्बल ३०० एकरवर तुतीची लागवड झाली आहे.
जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यात बहुतांश शेतकरी परंपरागत पद्धतीने शेती करतात. मात्र, त्यातून मिळणारे उत्पन्न तोकडे आहे. अशातच आता शेती मोठ्या संकटातून जात आहे. पिकांवर होणारा विविध रोग- किडींचा प्रादुर्भाव यानंतर हातात आलेल्या पिकाला मिळणारा कमी भाव ही स्थिती कायम आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांनी तर आता या चक्रातून बाहेर पडून नवीन प्रयोग सुरू केले आहेत. शेतीला जोडधंदा म्हणून रेशीम शेतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
'मनरेगा'च्या माध्यमातून या उत्पादकांना एकरी तीन लाख ९७ हजारांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळते. तसेच उत्पादित कोशांना दरही चांगला मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी सुमारे ६१ लाखांची विक्री केल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. कृषी विभागामार्फत रेशीम शेतीलागवड व उत्पादनास प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच मनरेगाच्या माध्यमातून शेड उभारणे, तुती लागवडीस कुशल व अकुशल स्वरूपाचे अनुदान मिळते. रेशीम शेती करताना आपल्या स्वतःच्या शेतात रोजगार मिळतो. लागवड केल्यानंतर अडीच ते तीन महिन्यांनी कोश तयार होतात. त्याची विक्री प्राधान्याने जालना व बीड जिल्ह्यांत होते. सध्या प्रतिकिलो 750 रुपयांपर्यंत दर मिळतो. त्यानुसार पहिल्या वर्षी ६० ते ९० हजार रुपये आणि त्यानंतर दुस-या वर्षापासून दोन ते अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न मिळण्यास सुरुवात होते.
आपल्या स्वतःच्या शेतात काम करून शेतकरी स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होते. पाण्याची उपलब्धता असलेल्या आदिवासीबहुल भागात रेशीम शेतीकडे कल वाढत आहे. गेल्या दोन वर्षांत ३०० एकरवर ही शेती पोहोचली. एक हजार एकरवर रेशीमलागवड झाल्यास व्यापारी स्वतः बाजार समितीत येऊन त्याची खरेदी करू शकतात. त्यादृष्टीने कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे.
रेशीम शेती फुलविण्यासाठी फक्त मनरेगाच्या माध्यमातून अनुदान मिळते असे नाही, तर सिल्क समग्र योजनेच्या माध्यमातून एका एकरसाठी ३ लाख ७० हजार ते ४ लाख ४५ हजारांपर्यंत अनुदान मिळते. रेशीम संचालनालयाच्या 'पोकरा' योजनेतूनही अनुदान दिले जाते.
रेशीम उत्पादनातून शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणारी ही योजना आहे. शासनाकडून अनुदान मिळते व कोश विक्रीतून उत्पादनही मिळते. जिल्ह्यात एक हजार एकर रेशीम शेती करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
संजय शेवाळे, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.
