नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नांदगाव तालुक्यातील मनमाड अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेतील संचालकांना त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज वितरण भोवले आहे. बँकेने बँकिंग नियमन कायद्यानुसार संचालकांना, त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज देण्यासंदर्भातील नियमांची पूर्तता न केल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून एक लाखाचा दंड करण्यात आला आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देशातील बँका, फायनान्स कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवले जाते. बँकांच्या कामकाजात काही त्रुटी आढळून आल्यास कारवाई केली जाते. आरबीआयने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार राज्यातील दोन बँकांना आर्थिक दंड करण्यात आला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, मनमाड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मनमाड या दोन बँकांना आर्थिक दंड करण्यात आला आहे. याशिवाय द युनायटेड पुरी निमपारा सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, ओडिशाला देखील आर्थिक दंड करण्यात आला आहे.
मनमाड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने बँकिंग नियमन कायद्यानुसार कर्जवाटप न करता संचालकांना, त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज देताना नियमांची पूर्तता केली नसल्याचे उघड झाले. बँकेने संचालकांच्या नातेवाईकांना कर्ज मंजूर केल्याचे निदर्शनास आल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आरबीआयने बँकेवर एक लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्हा बँकेला १३.३० लाख रुपयांचा दंड केला आहे. बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या सेक्शन २०(१) आणि सेक्शन ५६ संदर्भातील तरतुदींची पूर्तता न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
बँकिंग नियमन कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत ही आर्थिक दंडात्मक कारवाई केल्याचं आरबीआयने म्हटले आहे. नाबार्डकडून ३१ मार्च २०२५ च्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे इन्स्पेक्शन करण्यात आले होते.
त्यावेळी काही नियमांची पूर्तता न केल्याचं निदर्शनास आले होते. त्यानंतर बँकेला नोटीस देत आर्थिक दंड का करू नये, असे विचारण्यात आले होते. कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या उत्तरानंतर आरबीआयने दंडात्मक कारवाई केली आहे.
