नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत मे आणि जून महिन्यांचे अन्नधान्य वितरण करताना राज्यभरातील रेशनव्यवस्थेची पुरती दुरवस्था झाली आहे. धान्याचा कोटा उशिरा मिळणे, अनेक ठिकाणी झालेला अपुरा पुरवठा, ई-पॉस प्रणालीतील सातत्यपूर्ण तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासनाने दिलेली अत्यंत अल्प मुदत यांमुळे राज्यातील लाखो गरीब लाभार्थी आणि हजारो रास्त भाव दुकानदार सध्या मोठ्या संकटात सापडले आहेत.
नाशिक शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात हीच गंभीर परिस्थिती असून, हक्काच्या धान्यासाठी लाभार्थ्यांना रेशन दुकानांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. राज्य शासनाने मे व जून या दोन्ही महिन्यांचे धान्य वितरण १५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारी यंत्रणेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये जून महिन्याचा धान्याचा कोटा चक्क १० ते १२ जूननंतर पोहोचला.
अनेक रेशन दुकानांना केवळ गहू मिळाला आहे, तर काहींना फक्त तांदळाचा पुरवठा झाला आहे. दोन्ही धान्ये एकत्र उपलब्ध नसल्याने दुकानदारांना पूर्ण धान्य वाटप करणे अशक्य बनले आहे. धान्य वितरणासाठी अनिवार्य असलेल्या 'ई-पॉस' मशीनमधील डेटा उपलब्ध न होणे, मुख्य सर्व्हर डाउन असणे आणि ग्रामीण तसेच निमशहरी भागांत नेटवर्कच्या गंभीर समस्यांमुळे वितरण प्रक्रिया अनेक ठिकाणी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष
रेशनच्या धान्यावरच ज्यांचे रोजचे जीवन अवलंबून आहे, अशा गोरगरीब, श्रमिक आणि गरजू कुटुंबांना या सरकारी अनागोंदीचा मोठा फटका बसला आहे. दिवसभराची मजुरी बुडवून नागरिक रेशन दुकानांवर रांगा लावत आहेत.
मात्र, कधी सर्व्हर डाउन, तर कधी धान्यच उपलब्ध नसल्याने त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे नागरिकांच्या रोषाला थेट रास्त भाव दुकानदारांना सामोरे जावे लागत आहे.
राज्यातील रेशन दुकानदारांना जून महिन्याचा धान्य कोटा उपलब्ध झाला असला, तरी अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांचे नूतनीकरण प्रलंबित असल्याने वितरण प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत आहेत. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार ३० जूननंतर नूतनीकरण न झालेल्या शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरणावर मर्यादा येण्याची शक्यता असल्याने राज्य शासनाने याबाबत तातडीने स्पष्ट निर्देश द्यावेत, तसेच मे व जून महिन्याचा धान्य कोटा कोणत्याही लाभाथ्यार्पासून वंचित राहू नये, यासाठी मुदतवाढ देऊन ऑफलाइन वितरणास परवानगी द्यावी.
- निवृत्ती कापसे (उपाध्यक्ष ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइज शॉपकीपर्स फेडरेशन)
