नाशिक : आसिफ सय्यद
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीतील जुन्या इमारतींमध्ये वर्षा जलसंचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), घनकचरा आणि जैव गाळ व्यवस्थापनाची व्यवस्था उभारणे बंधनकारक केले आहे. या सुविधा उभारल्यानंतरच संबंधित इमारतीला नवीन पाणी वा जलनिस्सारण (ड्रेनेज) जोडणी मिळणार आहे. या प्रक्रियेसाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाने नवी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
'इज ऑफ लिव्हिंग' आणि 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस'ला चालना देतानाच, जुन्या इमारतींमध्ये मूलभूत सुविधांची जोडणी देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित पाणी आणि ड्रेनेज जोडण्यांना आता नियमबद्ध मार्ग उपलब्ध होणार आहे. नवीन जोडणीसाठी अर्ज करणाऱ्या इमारतधारकाला संबंधित इमारतीची अधिकृत बांधकाम परवानगी तसेच वैध स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट सादर करावे लागणार आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अभियंता प्रत्यक्ष स्थळनिरीक्षण करणार आहे.
या पाहणीत इमारतीची बांधकाम परवानगी, संरचनात्मक स्थैर्य, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तसेच घनकचरा व जैव- गाळ व्यवस्थापनासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे. प्रस्तावित सुविधा उभारल्यामुळे संबंधित इमारतीसह शेजारील इमारतींना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही ना, याचीही खातरजमा केली जाणार आहे. तसेच अस्तित्वात असलेल्या पाणी, ड्रेनेज, वीज किंवा गॅस जोडण्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे का, याचाही विचार अभियंत्याच्या व्यवहार्यता अहवालात केला जाणार आहे.
त्रुटी आढळल्यास अर्ज नाकारणार
स्थळ निरीक्षणानंतर अभियंता सक्षम अधिकाऱ्यांकडे व्यवहार्यता अहवाल सादर करणार आहेत. बांधकाम, संरचनात्मक स्थैर्य किंवा प्रस्तावित सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी वा धोका आढळल्यास कारणे नमूद करून अर्ज नाकारण्याचा अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना राहणार आहे. अहवाल समाधानकारक असल्यास पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल. भविष्यात प्रस्तावित सुविधांमुळे कोणतीही अडचण किंवा नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहणार असून, त्यासाठी अर्जदाराकडून इंडेग्निटी बाँड घेणार आहे.
सुविधा उभारल्यानंतर पुन्हा पाहणी
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा किंवा जैव गाळ व्यवस्थापनाची यंत्रणा प्रत्यक्ष उभारल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र अर्जदाराला सादर करावे लागेल. त्यानंतर संबंधित अभियंता पुन्हा प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून सुविधा नियमानुसार उभारल्याची खातरजमा करणार आहे. त्यानंतरच नवीन पाणी अथवा जलनिस्सारण जोडणीस अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.
तरतुदींचे पालन अनिवार्य
या संपूर्ण प्रक्रियेत एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (एमआरटीपी अॅक्ट) मधील तरतुर्दीचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतींना नवीन सुविधा देताना अनधिकृत बांधकाम अथवा नियमबाह्य बार्बीना संरक्षण मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
