नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदीचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी तब्बल १३ वर्षांनंतर पोलिस संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नदीकाठावर कपडे, भांडी, वाहने व जनावरे धुणे तसेच प्लास्टिक कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
गोदावरी नदी व उपनद्यांमधील प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर असताना, 'दक्षिण गंगा' म्हणून ओळख असणाऱ्या या नदीचे धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेता, प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. सध्या नदीकाठी मोठ्या प्रमाणात कचरा, प्लास्टिक व गाळ साचल्यामुळे दुर्गंधी व अस्वच्छतेची समस्या गंभीर झाली असून, त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्य व पर्यावरणावर होत आहे. यासंदर्भात राजेश पंडित यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने गोदावरी व तिच्या उपनद्यांची स्वच्छता राखण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच प्रदूषण रोखण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे या आदेशांची पूर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.
दरम्यान, पोलिस आयुक्त कर्णिक यांनी हा विषय गांभीयनि घेत अंमलबजावणीचे निर्देश दिल्यानंतर पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी गोदावरी प्रदूषण प्रतिबंध पथक स्थापन करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या पथकात दोन पोलिस निरीक्षक, दोन सहायक पोलिस निरीक्षक, पाच पोलिस उपनिरीक्षक व २० कर्मचारी यांचा समावेश असून, त्याबाबतचे पत्र महापालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे.
गोदाघाटावर गस्त वाढविणार
महापालिका व पोलिसांचे संयुक्त पथक नदीकाठावर नियमित गस्त घालणार असून, प्रदूषण करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. कपडे, मांडी, वाहने धुणे, कचरा व प्लास्टिक टाकणे तसेच निर्माल्य विसर्जन करणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. कारवाईचा अहवाल दरमहा पोलिस व महापालिका आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, महापालिकेनेही गोदावरी स्वच्छतेसाठी खासगीकरणाच्या माध्यमातून ८० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
असे आहे पथक
पोलिस निरीक्षक : २
सहायक पोलिस निरीक्षक : २
पोलिस उपनिरीक्षक : ५
अंमलदार : २०
