नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पेट्रोल व डिझेल विक्री करणाऱ्या पेट्रोलपंपांना यूपीआय व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत दर, प्रति-व्यवहार शुल्क तसेच अन्य डिजिटल पेमेंट शुल्कातून पूर्णपणे सवलत द्यावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने केंद्राकडे केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तसेच नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
पेट्रोलियम विक्री अत्यावश्यक सेवा असून, पेट्रोल व डिझेलचे विक्री दर सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या धोरणानुसार निश्चित होते. पेट्रोलपंपचालकांना प्रतिलिटर मार्जिन मिळते. त्यामुळे व्यवहारावर आकारले जाणारे कोणतेही अतिरिक्त डिजिटल पेमेंट पेट्रोलपंप चालकांच्या मर्यादित मार्जिनवर थेट परिणाम करते, असे म्हटले आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारावर पाच रुपयांचे शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे पेट्रोलपंपचालकांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
पेट्रोलपंपचालकांनी यूपीआय, क्यूआर कोड, ईडीसी, पीओएस यंत्रणा, फ्लिप कार्ड या माध्यमातून डिजिटल व्यवहारांना सातत्याने सहकार्य केले आहे. देशात रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये पेट्रोलपंपांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या पेट्रोलपंपचालकांवरच त्याचा आर्थिक भार टाकणे योग्य ठरणार नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे.
