नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी तालुक्यातील (पेसा) शिक्षक भरतीसाठी दोन गटांनी आग्रह धरत परस्परविरोधी आंदोलन केल्यामुळे स्थगती मिळालेला भरतीचा तिढा सुटला आहे. निर्माण झालेल्या तिढ्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असता, शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाले आहे.
या प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे समन्वयातून ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिल्या. शासनाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे सर्व कार्यवाही केली जाणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी यावेळी सांगितले.
याप्रकरणी मंत्री झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर व आमदार नितीन पवार यांनी सोमवारी (दि. २७) ओमकार पवार यांची भेट घेतली. यावेळी भरती प्रक्रियेतील दोन्ही गट उपस्थित होते. यावेळी दोन्ही गटांची समजूत काढत, शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे भरतीची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. याप्रसंगी मंत्री झिरवाळ यांसह ओमकार पवार यांनी उमेदवारांशी संवाद साधला.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये 'पेसा' क्षेत्रात शिक्षक भरतीचा निर्णय शासनाने घेतला. जिल्ह्यात ३९१ जागांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबविली जात असताना सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधी याचिका दाखल झाली. परिणामी, भरती प्रक्रियेला स्थगती मिळाली. न्यायालयाने ५० टक्के शिक्षक भरतीला मान्यता दिल्यानंतर राज्य शासनाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भरतीचे नियम आणि निकष जारी करत २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार रिक्त पदांच्या ५० टक्के जागा भरण्याचे आदेश दिले.
परंतु, जिल्हा परिषदेने १५६ जागांसाठीच प्रक्रिया राबविल्याचा आक्षेप काही शिक्षकांनी घेतला आहे. त्यांच्या मते ३८९ जागांच्या ५० टक्के म्हणजे १९५ जागांसाठी ही भरती होणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषदेने ३११ च्या ५० टक्के भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने काही शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेत आंदोलन केले.
तर दुसरा गट मानधन व कंत्राटी तत्वावरील शिक्षकांचा आहे. त्यांनी प्राधान्यक्रमाने भरती प्रक्रियेत त्यांनाच प्राधान्य देण्यासाठी आग्रह धरला. एकाच भरतीसाठी दोन गटांत शिक्षकांचे परस्परविरोधी आंदोलन सुरू झाल्याने शिक्षण विभागाची कोंडी झाल्याने त्यांनी भरती प्रक्रियाच स्थगित करत, थेट राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. राज्य शासनाने भरतीबाबत १७ जुलै रोजी मार्गदर्शनपर पत्र दिले आहे. यावेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी उपस्थित होत्या.
