नाशिक: वृध्दापकाळी आपले भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी भारतीय तरुणाई आत्तापासूनच पेन्शन योजनांमधील गुंतवणूक वाढवत आहे. भारतात येत्या २०३० पर्यंत पेन्शन फंडातील एकूण निधी ११८ लाख कोटी रुपयांवर झेपावणार असून या निधीतील २५ टक्के रक्कम राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) राहील, असा अंदाज केंद्र सरकारच्या पेन्शनविषयक ताज्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकार, सेबी, खासगी म्युच्यूअ फंड, बँका आणि विमा कंपन्यांकडून पेन्शन योजनांचा जोरदार धडाका सुरु असल्याने भारतात चित्र बदलत आहे. एनपीएसमध्ये खासगी क्षेत्रातील निधी पुढील पाच वर्षांत ९.१२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. एनपीएसची गुंतवणूकदारसंख्या दीड कोटींहून अधिक राहणार आहेत. पेन्शन फंडातील गुंतवणूकीचे प्रमाण सध्या जीडीपीच्या अवघे तीन टक्के असले तरी २०२५ ते २०३० मध्ये ते रॉकेटच्या वेगाने वाढणार आहे.
निवृत्तीपश्चात गरजा कमी असल्याने कमी पैशाची गरज भासते, ही पारंपारिक विचारधारा मागे पडली आहे. आजच्या तरुणाईला उच्च आकांशा आहेत. निवृत्तीनंतर जीवनातील अपुरी स्वप्ने पुर्ण करण्यावर ते भर देत आहेत. जोखीम आणि परतावा यांचे संतुलन साधणाऱ्या स्मार्ट गुंतवणूकीआधारे हव्याहव्याशा जीवनशैलीसाठी ते गुंतवणूक वाढवत आहेत.
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीव्दारे नियंत्रित एनपीएस आणि अटल पेन्शन योजनेतर्गत १३.८ लाख कोटी रुपये एकत्रित गुंतवणूक आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये अंदाजे २ लाख कोटी तर शेअरबाजारात २.६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.
खासगी क्षेत्रात नोकरदार आणि उद्योजकांसाठी निवृत्तीवेतनाची हमी दिवसेंदिवस दुर्मिळ होत चालली आहे. २०५० पर्यंत, भारतात पुरुष आणि महिलांचे वयोमान अनुक्रमे ७५ आणि ८० वर्षांपेक्षा अधिक असेल, असा अंदाज आहे. नियमित वेतन बंद झाल्यानंतर पुढील १५-२० वर्षांपर्यंत वैद्यकीय आणीबाणी आणि अन्य अतिरिक्त खर्च आदी गरजा पूर्ण करण्यासाठी वृध्दापकाळात नियमित उत्पन्न आणि सुरक्षितता या दोन गरजा आर्थिक नियोजनेत असणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनेची चढत्या क्रमाने टप्प्यांमध्ये विभागणी तज्ज्ञांनी केलेली आहे.
मुदत ठेवी अथवा ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांच्या एकत्रीकरणातून अँन्युटीसारख्या वार्षिक उत्पन्नाला प्राधान्य दिले जाऊ शकते. तथापि हा पर्याय तुलनेने कमी परतावा देतो. रोख प्रवाहाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी म्युच्युअल फंड योजनांचा वापर केला जातो. यात सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन्स (एसडब्लूपी) अर्थात नियमित रक्कम काढून घेण्याची या योजना निवृत्तांना स्वतःचा खास पे चेक तयार करण्यास मदत करते. एसडब्ल्यूपीचा वापर डेट म्युच्युअल फंड, आर्बिट्रेज फंड, मल्टी अॅसेट आणि हायब्रिड इक्विटी योजनांमध्ये केला जाऊ शकतो.
नियमित उत्पन्नाच्या गरजा
आवर्ती खर्च आणि त्याचे नियोजन हे निवृत्तीपश्चात नियमित उत्पन्नप्राप्तीसाठी भक्कम योजना होय. यात नियमित मासिक खर्च (किराणा, वाहतूक, आरोग्य देखभाल, विमा प्रिमीयम), त्रैमासिक आणि वार्षिक खर्च (आरोग्य चाचण्या, मालमत्ता कर आणि विमा योजना नुतनीकरण), ऐच्छिक खर्च (छंद, पर्यटन, मनोरंजन), विशिष्ट कालावधीनंतरचे खर्च (घर नुतनीकरण, कार बदलणे, कौटुंबिक सोहळे अथवा वैद्यकीय आणीबाणी) आदींचा समावेश आहे.
निवृत्तीनंतर पैसे काढण्याची क्षमता वाढवणे
पुरेशा बचतीतून पैसे कसे काढायचे हे जाणून घेणे गुंतवणूक जाणून घेण्याइतकीच महत्त्वाचे आहे.
कर-कार्यक्षम पध्दतीने पैसे काढण्याचा दृष्टिकोन
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (इपीएफ) आणि एनपीएसमधून पैसे काढण्याचे प्रमाण वाढल्याने कर लाभ वाढण्यास मदत होऊ शकते. अल्प भांडवली नफा कराचा फायदा घेण्यासाठी कर कार्यक्षम इक्विटी-केंद्रित म्युच्युअल फंडांमधून पैसे काढण्याची अतिशय कार्यक्षमतेने रचनासुध्दा करता येते.
योग्य निवृत्ती उत्पन्न योजना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करते. मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंड, अँन्युटीसारख्या वार्षिक उत्पन्न आणि सरकारी योजनांआधारे ऊन गुंतवणूकीत विविधता आणत निवृत्त व्यक्ती शाश्वत आणि महागाईपासून बचाव करणारे वेतन स्वतःसाठी तयार करू शकते.
प्रशांत पिंपळे, सीआयओ फिक्स्ड इन्कम, बडोदा बीएनपी परिबा फंड
