नाशिक : निखिल रोकडे
एकीकडे वाढती लोकसंख्या... दुसरीकडे गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप... त्यात सायबर गुन्ह्यांचे आव्हान, वाहतूक नियंत्रण, व्हीआयपी बंदोबस्त, सण-उत्सवांची सुरक्षा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा वाढता व्याप, या सगळ्या आघाड्यांवर महाराष्ट्र पोलीस दल झुंजत असताना त्याच दलाच्या मनुष्यबळावर मात्र रिक्त पदांचे सावट कायम आहे.
मंजूर २ लाख २५ हजार ४६१ पदांपैकी तब्बल २३ हजार ३२० पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच मंजूर मनुष्यबळाच्या १०.३५ टक्के पदांवर पोलीस उपलब्ध नाहीत.
दि. ३० जून २०२६ अखेर राज्य पोलीस दलात २ लाख २ हजार १४१ अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. सर्वाधिक तूट पोलीस शिपाई संवर्गात असून, मंजूर १ लाख २६ हजार ७०९ पदांपैकी १ लाख १० हजार १९३ पदे भरलेली आहेत. तब्बल १६ हजार ५१६ पदे रिक्त आहेत. पोलीस ठाण्याचा प्रत्यक्ष भार सांभाळणाऱ्या या स्तरावरच एवढी मोठी तूट असल्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत आहे. गस्त, बंदोबस्त, तक्रारीची नोंद, आरोपींचा शोध, न्यायालयीन कामकाज आणि तपास अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर येतात.
भरतीला वेग, तरी रिक्त पदे कायम:
राज्य शासनाने २०२५ मध्ये पोलीस व कारागृह विभागातील विविध संवर्गातील १५ हजार ६३९ रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी दिली होती. यात १२ हजार ३९९ पोलीस शिपाई, २३४ पोलीस शिपाई चालक, २५ बँड्समन, २ हजार ३१३ सशस्त्र पोलीस शिपाई आणि ६० कारागृह शिपाई पदांचा समावेश होता. मात्र, भरतीनंतरही निवृत्ती, पदोन्नती आणि इतर कारणांमुळे रिक्त पदांची संख्या पुन्हा वाढत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केवळ भरती करून प्रश्न सुटणार नसून, पोलीस दलाची मंजूर पदसंख्या आणि राज्याची लोकसंख्या यांचा नियमित ताळमेळ आवश्यक ठरणार आहे.
