नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना वैयक्तिक स्वरूपाच्या जरी असल्या, तरी त्या पिचलेल्या सामाजिक व्यवस्थेचा परिणाम मात्र आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी आजवर अनेक कायदे झाले; परंतु साक्षीदार आणि पुराव्यांअभावी कायदे निष्प्रभ ठरत आहेत. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना कमी होण्यासाठी कायदे निर्मितीचा हेतू केवळ आरोपीला शिक्षा करण्याचा नव्हे, तर सामाजिक सुधारणेचा असायला हवा, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
विविध शासकीय बैठकांच्या निमित्ताने सोमवारी (दि. ५) नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या डॉ. गोऱ्हे यांनी दै. 'पुढारी'च्या नाशिक आवृत्तीच्या कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. निवासी संपादक मिलिंद सजगुरे, विभाग व्यवस्थापक राजेश पाटील, जाहिरात व्यवस्थापक बाळासाहेब वाजे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी दै. 'पुढारी' परिवाराशी मनमोकळेपणाने संवाद साधताना स्त्रियांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांविषयी त्यांनी चिंता व्यक्त केली. स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी समाजात जाणीवजागृतीची गरज असल्याचे सांगत व्यक्ती विरोध नव्हे, तर पुरुषी मानसिकता, जातीय-सामाजिक वर्चस्ववादाची भूमिका बदलली पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. राजकारणातील महिलांच्या सहभागाविषयीही त्यांनी भाष्य केले. राजकारणात महिलांची नुसती संख्या वाढायला नको, तर राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर महिलांचे प्रश्न असायला हवे. त्या प्रश्नांवर लोकसभा, विधानसभांच्या सभागृहांमध्ये साकल्याने चर्चा करून सुधारणावादी निर्णय घेतले जाणे अपेक्षित आहे. राजकारणात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना मर्यादा आहेत. राजकीय परंपरा असलेल्या स्त्रियांनाच या क्षेत्रात संधी मिळते. बदलत्या काळात राजकारणाबरोबरच शिक्षण, बँकिंग, पर्यटन, वैद्यकीय, आरोग्य आदी क्षेत्रांत महिलांची वाढती संख्या दिलासादायक आहे. मात्र घरकाम आणि मुलांचे संगोपन केवळ महिलांचीच जबाबदारी आहे, ही पुरुषी मानसिकता बदलली पाहिजे, असे नमूद करत स्त्री समूह सुरक्षेचे प्रश्न आजही कायम आहेत, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
वाढत्या असहिष्णुतेमुळे अस्थैर्य
राजकारणातील आरोपांची पातळी खालावली आहे, याविषयी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, निवडणुका आल्या की, आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा उडतच असतो. लोकशाही व्यवस्थेत घेतलेले निर्णय न पचणे, वाढती असहिष्णुता आरोप-प्रत्यारोपांमधील चिखलफेक वाढविणारी ठरली आहे. बदलत्या काळात कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळताना दिसत नाही. तीन-तीन पक्ष एकत्र येऊन महायुती, महाआघाडी जन्माला येत आहे. दि्वध्रुवीकरणाचाच हा परिणाम असल्याचे, त्यांनी सांगितले.
पक्षाने नवी जबाबदारी दिली तर स्वीकारेन
राजकारण आणि महत्त्वाकांक्षा यावरही डॉ. गोऱ्हे यांनी भाष्य केले. आजवरच्या आयुष्यात आपण राजकारणापेक्षा समाजकारणाला अधिक महत्त्व दिले. त्यामुळेच महिलांच्या प्रश्नावर सातत्याने लढा देऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. पक्षाने विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाची संधी दिली. ती आपण नेटाने पाळत आहोत. पक्षाने आणखी काही जबाबबदारी दिली, तर तीही स्वीकारेन, असा मनोदयही डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.
मराठीला अभिजात दर्जा मिळेल
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यावरून केंद्र सरकारकडून विलंब होत असल्याच्या प्रश्नावर बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी वेगळी कार्यपद्धती अवलंबिण्याची गरज नाही. मराठीशी दुजाभाव करायचा असता, तर मराठीच्या संवर्धनासाठी केंद्राने सुविधा निर्माण केल्या नसत्या. भाषेला दर्जा मिळण्याबाबत प्रक्रिया असते. त्यामुळे मराठीला केंद्राकडून डावलले जात आहे, असे समजण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
