विकास गामणे
नाशिक सामान्यांना अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढवण्याचा सल्ला देणाऱ्या राज्य सरकारची स्वतःच्याच कार्यालयांबाबत मोठी उदासीनता समोर आली आहे. महाऊर्जाच्या पाहणीनुसार नाशिक जिल्ह्यात ४ हजार ७५ सरकारी कार्यालयांच्या छतांवर सौरप्रकल्प उभारून २० मेगावॉट वीजनिर्मिती करणे शक्य आहे. यातून कोट्यवधी रुपयांच्या बिलाची बचत होणार असली, तरी आतापर्यंत केवळ आठ सरकारी कार्यालयांवरच सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यातून अवधी ८२ किलोवॉट वीजनिर्मिती होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हजारो कार्यालयांच्या या योजनेत फक्त २१ कार्यालयांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे 'लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः मात्र कोरडे पाषाण' अशीच काहीशी अवस्था प्रशासनाची झाल्याचे दिसत आहे.
वाढते प्रदूषण, हवामान बदल आणि जीवाश्म इंधनावरील वाढते अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सौरऊर्जेला मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य दिले जात आहे. यातून निसर्गाचे रक्षण होण्याबरोबरच ग्राहकांचा वीजबिलाचा खर्चही कमी झाला आहे. नाशिक जिल्हा कृषिप्रधान असल्याने येथील शेती विजेवरच अवलंबून आहे. अशातच 'पीएम कुसुम योजना' शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. यामुळे दिवसा अखंड वीज उपलब्ध होत आहे. परिणामी, डिझेल पंपांचा वापर कमी होऊन इंधनाचा खर्च वाचत आहे.
एक हजार २५२ घरांवर सौरवीज निर्मिती संयंत्र
जिल्ह्यात अशा १ हजार २५२ घरांवर सौरवीज निर्मिती संयंत्र बसवण्यात आले असून, त्याद्वारे वीजपुरवठा केला जात आहे. याशिवाय पारंपरिक पथदीपांऐवजी सरकारने सौरपथदीप, सौर हायमास्टच्या माध्यमातूनही सौरऊर्जेचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. काही ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाकडूनही निधी दिला जातो. या माध्यमातून जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये सोलर हायमास्ट बसवण्यात आले असून, त्यामुळे सौरपथदीपांवरील ग्रामपंचायतींचा खर्च आटोक्यात आला आहे.
'पीएम कुसुम' सौरपंप योजनेला प्रतिसाद
महाऊर्जा अर्थात 'मेडा'ने केलेल्या पाहणीनुसार नाशिक जिल्ह्यात पीएम कुसुम सौरपंप योजनेसाठी २४ हजार ५३२ लाभार्थी निश्चित करण्यात आले होते. त्यातील २१०७८ विहिरींवर आतापर्यंत सौरपंप बसवण्यात आले असून, ते शेतकरी आता दिवसा वीजपुरवठ्याचा फायदा घेत आहेत. अद्याप ३ हजार ४२९ विहिरींवह सौरपंप बसवणे प्रलंबित असून, पुढच्या टप्प्यात ती कामे पूर्ण होणार आहेत. या २१ हजार ७८ सौरपंपांद्वारे अंदाजे २५० मेगावॉट वीजनिर्मिती होत असते. याशिवाय ग्रामीण व दुर्गम भागातील घरांनाही वीज पुरवण्यास मदत होते.
