सत्तेचा धाक आणि कायद्याची भीती संपली की, व्यवस्थेत अराजक निर्माण होते. मग नागरिकांच्या ताटात काय येते, औषधात काय मिसळले जाते किंवा दुधात काय भेसळ केली जाते, याची कोणालाच पर्वा राहात नाही. वर्षानुवर्षे हीच परिस्थिती महाराष्ट्रात पाहायला मिळाली. एखादी दुर्घटना घडली, विषबाधेची घटना उघडकीस आली की, प्रशासन जागे झाल्याचे चित्र निर्माण होते. काही दिवस धाडसत्र सुरू राहिले आणि पुन्हा सर्व काही 'जैसे थे' होते. या चक्राला जनताही सरावली होती. मात्र, अन्न व औषध प्रशासनाच्या नेतृत्वाची धुरा तुकाराम मुंडे यांच्या हाती आल्यानंतर या विभागात प्रथमच सातत्याने आणि निर्भीडपणे कारवाई होत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. त्यामुळेच आज जनतेच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. पण या आशेचे रूपांतर कायमस्वरूपी व्यवस्थात्मक बदलात होणार का, की पुन्हा एकदा दबाव, बदली आणि तडजोडींचा खेळ सुरू होणार? हा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्याच्या भवितव्याचा नाही, तर महाराष्ट्रातील कोट्यवधी नागरिकांच्या आरोग्याचा आहे.
- डॉ. राहुल नराळकर
महाराष्ट्रात एखादा विषय होतो, तेव्हा त्यामागे दोनच कारणे असतात. एक तर त्याने एखादा मोठा वाद ओढवून घेतलेला असतो किंवा त्याने लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला थेट हात घातलेला असतो. तुकाराम मुंडे यांच्या बाबतीत दुसरे कारण लागू पडते. आज राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक त्यांच्याकडे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या नजरेने पाहात नाहीत, तर व्यवस्था बदलू शकणाऱ्या प्रशासकीय इच्छाशक्तीचे प्रतीक म्हणून पाहात आहेत.
दूध, पनीर, तूप, मिठाई, मसाले, खाद्य तेल, औषधे आणि दैनंदिन वापरातील अन्नपदार्थांमध्ये होणारी भेसळ हा महाराष्ट्रासमोरचा सर्वात गंभीर सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न झालेला आहे. रस्त्यावरचे खड्डे दिसतात, प्रदूषण जाणवते, पण अन्नातील विषारी भेसळ दिसत नाही. ती शरीरात हळूहळू प्रवेश करते आणि अनेक आजारांचे मूळ बनते. त्यामुळे हा केवळ कायद्याचा विषय नाही; हा जनतेच्या जीविताचा प्रश्न आहे.
तुकाराम मुंडे यांनी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ज्या पद्धतीने धडक कारवाया सुरू केल्या, त्यामुळे अनेकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या भेसळीच्या साखळीवर त्यांनी थेट हात घातला आहे. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील कारवाया हा त्याचा केवळ प्रारंभ आहे. या मोहिमेमुळे पहिल्यांदाच सर्वसामान्य नागरिकांना असे वाटू लागले आहे की, त्यांच्या ताटातील अन्न सुरक्षित करण्यासाठी शासन खरोखर काम करत आहे. पण इतिहास एक गोष्ट शिकवतो. महाराष्ट्रात अनेक अधिकारी जोमाने कामाला लागतात. काही दिवस कारवाया होतात. माध्यमांमध्ये मोठ्या बातम्या झळकतात. संबंधित यंत्रणा सक्रिय झाल्याचा भास निर्माण होतो. आणि मग अचानक सर्व काही शांत होते. बदली होते, दबाव येतो, फायली थंडावतात आणि पुन्हा जुनी व्यवस्था सुरू होते. त्यामुळे आज जनतेच्या मनात एकच प्रश्न आहे, मुंडेंना खरोखर बळ दिले जाणार की, पुन्हा एकदा खेळ होणार आहे?
भेसळ हा केवळ काही व्यापाऱ्यांचा उद्योग नाही. त्यामागे मोठी साखळी कार्यरत असते. उत्पादक, वाहतूकदार, घाऊक व्यापारी, किरकोळ विक्रेते, स्थानिक संरक्षण आणि काही ठिकाणी राजकीय आश्रयही या साखळीचा भाग असतो. त्यामुळे अशा व्यवस्थेला धक्का देणे म्हणजे अनेक हितसंबंधांना आव्हान देणे होय. म्हणूनच या लढ्याला एका अधिकाऱ्याच्या धैर्याइतकाच शासनाच्या राजकीय इच्छाशक्तीचाही आधार आवश्यक आहे.
मुंडे यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिले, तर हा त्यांचा पहिला संघर्ष नाही. जिथे जिथे त्यांनी काम केले, तिथे त्यांनी शिस्त, पारदर्शकता आणि नियमांना सर्वोच्च स्थान दिले. त्यामुळे त्यांना विरोधही झाला आणि लोकांचा पाठिंबाही मिळाला. राज्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांविरोधातील त्यांची मोहीम हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यांनी हजारो बनावट लाभार्थ्यांवर कारवाई सुरू केली होती. अनेक जणांच्या पायाखालची जमीन सरकली होती. पण ही मोहीम पूर्णत्वाला जाण्यापूर्वीच त्यांची बदली झाली. त्यानंतर तो विषय थंडावला.
आज पुन्हा एकदा तसाच टप्पा आला आहे. फरक इतकाच की, यावेळी विषय अधिक व्यापक आहे. बोगस दिव्यांगांचा प्रश्न विशिष्ट लाभार्थ्यांपुरता मर्यादित होता. पण अन्नातील भेसळ हा प्रत्येक घराचा प्रश्न आहे. श्रीमंत-गरीब, शहर गाव, लहान मोठा असा कोणताही भेद यात नाही. प्रत्येक नागरिक दररोज हा धोका पत्करत जगत आहे. आज महाराष्ट्रात दूध हे सर्वाधिक वापरले जाणारे अन्नपदार्थ आहे. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्या आहाराचा तो भाग आहे. अशा दूधातच जर भेसळ होत असेल, तर त्याचे परिणाम किती गंभीर असतील, याची कल्पनाही करवत नाही. नकली तूप, कृत्रिम पनीर, रसायनयुक्त मिठाई, रंग मिसळलेले मसाले आणि कालबाह्य औषधांची विक्री ही केवळ आर्थिक फसवणूक नाही, ती लोकांच्या आरोग्यावरचा थेट हल्ला आहे.
याच कारणामुळे अन्न व औषध प्रशासनाचा विषय केवळ छापे मारण्यापुरता मर्यादित राहू नये. या विभागात कायमस्वरूपी सुधारणा आवश्यक आहेत. राज्यात एक सक्षम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) तयार करणे ही काळाची गरज आहे. तपासणी कशी होणार, नमुने किती वेळात तपासले जाणार, दोषी आढळल्यास किती दिवसांत गुन्हा दाखल होणार, परवाने कसे रद्द होणार, पुनर्तपासणीची प्रक्रिया काय असेल, नागरिकांच्या तक्रारींवर किती वेळात कारवाई होणार, या सर्व बाबी निश्चित झाल्या पाहिजेत. आज कारवाया व्यक्तिनिष्ठ आहेत.
एखादा अधिकारी धाडसी असेल, तर यंत्रणा धावते, तो बदली झाला की, सगळे पुन्हा पूर्ववत होते. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. व्यक्त्ती बदलली, तरी व्यवस्था बदलू नये, अशी यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे. प्रश्न फक्त छाप्यांचा नाही. प्रश्न आहे शिक्षा होण्याचा. अनेक वेळा कारवाया होतात, नमुने घेतले जातात, बातम्या प्रसिद्ध होतात; पण अंतिम शिक्षा होत नाही. खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहातात. दोषींना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्यास वेळ लागत नाही. त्यामुळे भेसळखोरांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण होत नाही. हीच साखळी मोडण्याची वेळ आली आहे.
शासनाने अन्न भेसळीच्या गुन्ह्यांकडे आर्थिक गुन्ह्यांपेक्षा अधिक गंभीर स्वरूपात पाहिले पाहिजे. कारण आर्थिक नुकसान भरून निघू शकते; पण आरोग्याचे नुकसान अनेकदा भरून निघत नाही. कर्करोग, मूत्रपिंडाचे आजार, यकृताचे विकार, हार्मोनल समस्या आणि अनेक दीर्घकालीन आजारांच्या मुळाशी निकृष्ट व भेसळयुक्त अन्न असल्याचे संशोधन सातत्याने सांगत आहे.
या लढ्यात नागरिकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. कमी किमतीच्या मोहात पडून नकली उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे थांबवावे लागेल. बिल घेणे, संशयास्पद उत्पादनांची तक्रार करणे, ब्रँडपेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व देणे आणि स्थानिक पातळीवर जनजागृती करणे ही समाजाची जबाबदारी आहे.
माध्यमांनीही या विषयावर सातत्य ठेवले पाहिजे. एखाद्या मोठ्या धाडीची बातमी प्रसिद्ध करून थांबण्यापेक्षा त्या प्रकरणाचा शेवट काय झाला, दोषींना शिक्षा झाली का, परवाने रद्द झाले का, न्यायालयात काय झाले, याचा सातत्याने पाठपुरावा होणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत सातत्यपूर्ण सार्वजनिक दबाव हीच सर्वात मोठी ताकद असते.
कारण हा प्रश्न तुकाराम मुंडे यांचा नाही. हा प्रश्न महाराष्ट्रातील प्रत्येक आईच्या हातातल्या दुधाच्या ग्लासाचा आहे. प्रत्येक मुलाच्या आरोग्याचा आहे. प्रत्येक कुटुंबाच्या विश्वासाचा आहे. म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न एकच, मुंडेंना बळ देणार की, पुन्हा एकदा 'खेळ' होणार? याचे उत्तर केवळ सरकार देणार नाही. पुढील काही महिन्यांत अन्न व औषध प्रशासनाची कृती, शासनाची भूमिका आणि दोषींवर होणारी कठोर कारवाईच ते उत्तर ठरवेल. महाराष्ट्रातील जनता या उत्तराकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
महाराष्ट्र देशासाठी आदर्श निर्माण करू शकतो
राज्य सरकारपुढे आज मोठी संधी आहे. तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याला पूर्ण स्वातंत्र्य, आवश्यक मनुष्यबळ, आधुनिक प्रयोगशाळा, तांत्रिक सुविधा आणि राजकीय पाठबळ दिले, तर महाराष्ट्र अन्नसुरक्षेच्या क्षेत्रात देशासाठी आदर्श निर्माण करू शकतो. पण जर पुन्हा दबाव, हस्तक्षेप आणि बदलीचे राजकारण झाले, तर जनतेचा व्यवस्थेवरील उरलेला विश्वासही संपुष्टात येईल. अधिकाऱ्यांची बदली करणे हा शासनाचा अधिकार आहे; परंतु प्रत्येक धडक मोहिमेचा शेवट बदलीतच होत असेल, तर चुकीचा संदेश जातो. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांना संरक्षण आणि गुन्हेगारांना शिक्षा, हेच सुशासनाचे खरे सूत्र आहे. आज महाराष्ट्र एका वळणावर उभा आहे. एकीकडे भेसळीचा महासाप आहे आणि दुसरीकडे त्याचा फणा ठेचण्याचा प्रयत्न करणारी प्रशासकीय इच्छाशक्त्ती आहे. या लढाईत शासनाने कोणाच्या बाजूने उभे राहायचे, हा निर्णय आता घ्यावाच लागेल.
