Onion Price | आता वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार कांदा बाजारभाव; शेतकऱ्यांना कितपत फायदा होणार?

पिंपळगाव बसवंत (नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा – सत्ताधारी 'यूपीए'ला नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कांदा प्रश्नांचा फटका बसला. गडगडलेले दर, त्यात लादण्यात आलेली निर्यातबंदी त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांच्या भूमिकेमुळे जवळपास ११ मतदारसंघांत महायुतीला पराभवाचे धनी व्हावे लागले. या कारणमीमांसेतून नुकतेच नाफेड आणि एनसीसीएफ या कांदा खरेदी – विक्री करणाऱ्या संस्थांचे कांदादर निश्चित करण्याचे अधिकार गोठवले असून, आता कांद्याचे आठवड्याचे बाजारभाव थेट वाणिज्य मंत्रालय ठरविणार आहे. या निर्णयाचा फायदा कांदा उत्पादकांना कितपत होईल, हा औत्सुक्याचा विषय आहे.

नाफेड अन‌् वाणिज्य मंत्रालयाचा हस्तक्षेप टाळावा

शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर नाफेड आणि वाणिज्य मंत्रालय यांचा हस्तक्षेप दूर करून कांद्याची निर्यात पूर्णपणे खुली करावी. कारण वाणिज्य मंत्रालयाच्या हातात कांद्याची धुरा गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नाफेडमार्फत होणाऱ्या खरेदीत दोन पैशांचा फायदा होत होता. स्थानिक पातळीवर आपण नाफेड या संस्थेशी भांडून ओपन मार्केटपेक्षा दोन पैसे कसे जास्त मिळतील हा प्रयत्न व्हायचा. त्यामुळे एका वेळेस नाफेडची खरेदी परवडली परंतु वाणिज्य मंत्रालयाच्या हातात कारभार गेल्यामुळे शेतकऱ्यांची वणवण होणार आहे. – हरसिंग ठोके, कांदा उत्पादक शेतकरी, सांगवी, देवळा.

बाजार समिती आणि नाफेड यांच्यामध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, यादृष्टीने सरकारने पाच लाख मेट्रिक टन कांदा नाफेडमार्फत खरेदीचे आदेश दिले होते. मात्र शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या खरेदीकडे पूर्णपणे पाठ फिरवल्याने ही कांदा खरेदी बंद करण्याची वेळ आली. त्यातच मे महिन्यात कांदा निर्यातबंदी खुली केल्याने याचा दिलासा शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात मिळाला. आता नाफेडच्या कांदा खरेदीचा दर प्रत्येक आठवड्याला वाणिज्य मंत्रालय ठरविणार असल्याने त्याच्या परिणामांकडे कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. त्याविषयी घेतलेला हा कानोसा.

थेट निर्यात खुली करावी

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये भारताचा कांदा विक्री करताना व्यापाऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेकदा आपल्याकडे निर्यातबंदी केली जाते. याचा थेट फटका आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांना व शेतकरी या दोघांनाही बसतो. वाणिज्य मंत्रालयाने जरी सध्या दर ठरविले आणि त्यापेक्षा बाजार समितीत दर जास्त राहिले, तर याचा कुठलाच फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार नाही. त्यामुळे सरकारने कांदा निर्यातबंदी पूर्णपणे खुली करून कांदा निर्यातशुल्क कमी करणे ही काळाची गरज आहे म्हणजे शेतकऱ्याला चांगला बाजारभाव मिळेल. – अनुप थोरात, कांदा व्यापारी, पिंपळगाव बसवंत.

बाजारभाव कोणीही ठरवा मात्र चांगला भाव द्या

कांद्याचे बाजारभाव हे वाणिज्य मंत्रालयाने ठरवले किंवा नाफेडने, यामुळे शेतकऱ्यांना विशेष काही फरक पडेल असे वाटत नाही. कुणीही बाजारभाव ठरवा फक्त ते तीन हजार रुपये क्विंटलपेक्षा जास्त द्यावेत. – भारत दिघोळे, अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक, संघटना, नाशिक.

वाणिज्य मंत्रालयाचा हस्तक्षेप ही निव्वळ दिशाभूल

वाणिज्य मंत्रालयाचा सहभाग हा फक्त शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. कांद्याचे लिलाव दिवसातून दोन वेळा होतात. जशी मागणी असेल, त्याप्रमाणे दर कमी-जास्त होऊन व्यापारी कांदा खरेदी करतात. तेव्हा आठवड्याचा कुठला तरी एक भाव वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार, त्यामुळे विशेष काही फायदा होईल असे वाटत नाही. दुसरीकडे खासगी बाजार समितीत आजही नाफेडपेक्षा जास्त बाजारभाव कांद्याला मिळत आहे. वाणिज्य मंत्रालयाला स्पर्धा निर्माण करायचीच असेल, तर व्यापाऱ्यांपेक्षा 300 ते 400 रुपये जास्त भाव द्यायला पाहिजे. मात्र अशी शक्यता नाही. त्यातच नाफेडच्या जाचक अटींमुळे शेतकरी याकडे पाठ फिरवतील. -अतुल शहा, कांदा व्यापारी, पिंपळगाव बसवंत.

सरकार अपयशी ठरले, तिथे वाणिज्य मंत्रालय काय करणार?

मागील दोन-तीन वर्षांचा कार्यकाळ बघितला, तर कांद्याचा प्रश्न या सरकारला हाताळता आलेला नाही. याचमुळे कांद्याचे क्षेत्र असलेल्या मतदारसंघांत सरकारला अपयश पत्करावे लागले. सतत कांद्याबाबत निर्यातबंदीचे धोरण सरकारने घेतले. तेव्हा आता वाणिज्य मंत्रालय विशेष काय करणार? कांदा या सरकारला विधानसभा निवडणुकीतही रडवणार. नाफेडच्या कांदा खरेदीच्या जाचक अटी कमी करण्यापेक्षा इतर गोष्टींवर विनाकारण भर दिला जातोय. -नितीन डोखळे, कांदा उत्पादक, शेतकरी, उंबरखेड.

शासनाने कांदा खरेदीत उतरायलाच नको –

शेतकऱ्याकडून कमी भावामध्ये कांदा खरेदी करायचा आणि बाजारभाव वाढले की, स्टॉक विकायला बाहेर काढत भाव पाडायचे हेच धोरण सध्या सरकार वापरत आहे. नाफेड असो की, वाणिज्य मंत्रालय सरकारने कांदा खरेदीच्या या भानगडीत पडण्यापेक्षा सरळ सरळ शेतकऱ्याला पूर्ण निर्यात खुली करून दिली, तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल. शासनाच्या कांदा खरेदीत भ्रष्टाचार जास्त आहे. व्यापार करणे हे सरकारचे काम नाही आणि सरकारला कांदा खरेदी करायचाच असेल, तर तो बाजार समितीमध्ये थेट जाऊन करावा. -अर्जुन बोराडे, जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना

हेही वाचा:

• Ekadashi Ashadi Vari | राज ठाकरे यांचा सपत्नीक दोन दिवस नाशिक दौरा
• Nashik | आषाढी वारीतील सोयी-सुविधांसाठी दोन काेटींचा निधी