लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसलेले असताना कांदा धोरण समिती कुठे आहे? या बाबतचे वृत्त दै. 'पुढारी'ने प्रसिद्ध करताच कांदा धोरण समितीचे अध्यक्ष यांनी ई-मेल करीत याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
राज्याच्या आगामी बजेट सत्रामध्ये याबाबत चर्चा होणार आहे. सध्या मिळणाऱ्या दरातून कांदा उत्पादकांना उत्पादन खर्चही वसूल होणे अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत कांदा धोरण समिती ठोस आणि परिणामकारक अहवाल शासनाला सादर करेल अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कांदा उत्पादक देश असला, तरी सतत बदलणाऱ्या निर्यात धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदार अडचणीत सापडले आहेत. देशाच्या कांदा उत्पादनातील सुमारे ३५ टक्के वाटा आणि जवळपास ८० टक्के निर्यात नाशिक व परिसरातून होत असतानाही, शासनाच्या अनिश्चित धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची विश्वासार्हता घसरली आहे.
महाराष्ट्रातील उत्पादनात मोठी घट
२०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राचे कांदा उत्पादन १२०.३३ लाख टन होते, ते २०२३-२४ मध्ये घटून ८६.०२ लाख टनांवर आले आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि प्रभावी पीकविमा व साठवण सुविधांचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढले आहे.
भावातील तीव्र चढ-उतार
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्रतिक्विंटल ४,९०० रुपयांपर्यंत गेलेला कांद्याचा दर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १,५०० रुपयांवर आला. सध्या लासलगाव बाजारात कांद्याचे दर १,१०० ते १,४०० रुपये असून, उत्पादन खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हाती फारसा नफा राहात नाही.
निर्यातबंदीऐवजी धोरण गरजेचे
संपूर्ण निर्यातबंदीऐवजी देशांतर्गत दरांनुसार टप्प्याटप्प्याने निर्यात शुल्क व किमान निर्यात मूल्य लागू करण्याची गरज आहे. याबरोबरच कांद्यासाठी स्वतंत्र किमान आधारभूत दर, प्रभावी पीकविमा, उच्च उत्पादनक्षम बियाणे आणि आधुनिक साठवण सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नेत्यांचा रेटा महत्त्वाचा आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा धोक्यात
नाशिक व परिसरातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था कांदा शेतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र सातत्याने होणारे नुकसान आणि धोरणातील अनिश्चितता यामुळे कांद्याखालील क्षेत्र झपाट्याने घटत आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास देशाची कांदा उत्पादन आणि निर्यात क्षमता धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
निर्यात महसुलात १,१०० कोटींचे नुकसान
धोरणात्मक अस्थिरतेमुळे भारताच्या कांदा निर्यातीमधून सुमारे १,१०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. भारताचा प्रमुख आयातदार असलेल्या बांगलादेशने स्वतःचे कांदा उत्पादन वाढवित भारतावरील अवलंबित्व कमी केले आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानने संधी साधत डिसेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत सुमारे २.२० लाख टन कांदा निर्यात करून भारताची बाजारपेठ काबीज केली आहे.
कांदा निर्यातीबाबत केंद्र सरकारचे धोरण सातत्याने बदलत असल्यामुळे परदेशी खरेदीदारांचा भारतावरचा विश्वास उडाला आहे. आज ऑर्डर दिली आणि उद्या निर्यातबंदी लागेल, अशी भीती खरेदीदारांना वाटते. त्यामुळे पाकिस्तान आणि चीनसारखे देश आमच्या जागी बाजारपेठा काबीज करत आहेत. दीर्घकालीन, स्पष्ट निर्यात घोरण नसेल, तर निर्यातदार टिकणे अशक्य आहे.
- विकास सिंह, उपाध्यक्ष, बागायती उत्पादन निर्यात संघटना
