लासलगाव (नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा – गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने 21 वेळा कांद्याची निर्यातबंदी केल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली असून, कांदा निर्यातबंदी करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खिळखिळे करण्याचे काम भाजपने केले, असा घणाघात नवनिर्वाचित खासदार भास्कर भगरे यांनी केला. बाजार समित्यांमधून नाफेडने कांदा खरेदी करावा, यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे खासदार भगरे म्हणाले.
दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित खासदार भगरे यांचा वाहेगाव साळ येथील शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर, अरुण न्याहारकर, शरद न्याहारकर यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जात सत्कार केला. या शेतकऱ्यांनी कांद्याची माळ घालून त्यांचा सत्कार केला. यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
दुष्काळी परिस्थितीतही देवळा, चांदवड, येवला, नांदगाव किंवा मालेगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांनी टँकरने पाणी आणून कांद्याचे पीक घेतले. परंतु कांदा निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. हे सरकार खाणाऱ्यांचे विचार करते, पिकवणाऱ्यांचा विचार करत नाही. एकीकडे शेतीमालासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे बाजारभाव तिपटीने वाढलेले असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यांना खिळखिळे करण्याचे काम केंद्र सरकारमधील भाजपने केले. कांदा परदेशात पाठवण्यासाठी एक किलोला ७० रुपये खर्च येतोय, तर परदेशात पाकिस्तान व इतर देशांचा कांदा हा भारतापेक्षा स्वस्त उपलब्ध होतो. अटी घालून निर्यातबंदी उठवून शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा झाला नाही. ग्राहकांच्या हितासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी करते. हा कांदा हा बाजार समित्यांमधून न खरेदी करता प्रोडयूसर कंपन्यांमार्फत खरेदी केला जात असल्याने केंद्र सरकार चुकीचा पायंडा पाडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गुजरातचा पांढरा कांदा, तर कर्नाटकच्या बेंगलोर रोझ या कांद्यावरील निर्यातशुल्क रद्द केले, पण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कांद्यावरील निर्यातमूल्य व शुल्क माफ केले नसल्याने येथील शेतकऱ्यांना पैसे मिळूच द्यायचे नाही, ही भूमिका भाजपची असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बाजार समिती यांच्या माध्यमातून नाफेड एनसीसीएफने कांदा खरेदी केल्यास व्यापाऱ्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना फायदा होतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा:
