मालेगाव (नाशिक) : केंद्र सरकारच्या नोडल संस्था नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांनी यंदा किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत शेतकर्यांकडून प्रत्येकी दीड लाख याप्रमाणे तीन लाख टन कांदा खरेदी केली.
खरेदीनंतर 72 तासांत शेतकरी व संबंधितांच्या खात्यावर पेमेंट मिळणे अपेक्षित असताना, 72 दिवस उलटूनही पेमेंट न मिळाले नसल्याने कांदा उत्पादक, सहकारी संस्था आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. पोळ्या पाठोपाठ गणेशोत्सवासारखा महत्त्वाचा सण आला असताना पेमेंट मिळावे, अशी अपेक्षा कांदा उत्पादक व खरेदीदार शेती उत्पादक संघ करीत आहेत.
शेतकर्यांना बाजारभावातील अस्थिरतेपासून दिलासा मिळण्यासाठी या दोन संस्थांनी जुलै, ऑगस्ट मध्ये कांदा खरेदी केली. खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याच्या व कांद्याच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी केंद्र सरकारकडे पोहोचल्या. त्यानंतर ग्राहक व्यवहार मंत्रालय व भारतीय अन्न महामंडळाच्या पथकांनी नाशिकसह काही जिल्ह्यांत अचानक छापे टाकून तपासणी केली.
याशिवाय महसूल प्रशासन, उपनिबंधक, अन्न औषध प्रशासन, गृह विभागाने चौकशी केली. चौकशीत कुठलेही तथ्य आढळले नाही. तक्रारी पूर्णपणे खोट्या असल्याचे स्पष्ट झाले. काही व्यक्तींनी जाणूनबुजून चुकीची माहिती व तक्रारी केल्याचे निदर्शनास आले. यानंतरही पेमेंट न मिळाल्यामुळे कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. या संस्थांनी खरेदी केलेल्या कांद्यापोटी 200 कोटींहून अधिक पेमेंटची थकबाकी आहे. आगामी सण- उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर हे पेमेंट मिळावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांनी व शेती उत्पादक संघाने केली आहे.
