नाशिक : डॉ. राहुल रनाळकर
उन्हाळी कांद्यासंदर्भात अभूतपूर्व पेच सध्या निर्माण झालेला आहे. कांदा खरेदीसाठी नाफेडने 14 संस्था, तर एनसीसीएफने 29 संस्थांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. मात्र, सर्वाधिक कांदा उत्पादित करणाऱ्या सटाणा, मालेगाव, देवळा या तालुक्यांतील एकाही संस्थेला नाफेडने पात्र केलेले नाही, तर एनसीसीएफने केवळ चार शेतकरी उत्पादक संस्थांना खरेदीसाठी नामनिर्देशित केले आहे.
सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणाऱ्या तालुक्यांवर हा अन्याय का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. हा विषय वर वर दिसतो तेवढा साधा नक्कीच नाही. अगदी ढोबळ गणित मांडायचे झाले, तर नाफेडचे दीड लाख टन आणि एनसीसीएफचे दीड लाख टन म्हणजे तीन लाख टन कांद्याची खरेदी होणार आहे. सरासरी 2 हजार रुपये जरी भाव गृहीत धरला, तरी नाफेड 300 कोटी आणि एनसीसीएफ 300 कोटी असा सुमारे 600 कोटी रुपयांच्या कांद्याची खरेदी होणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत कांदा साठवणूक क्षमतेचा 500 टनांचा निकष अचानक 5 हजार टन कसा झाला, हे संशयास्पद आहे.
संपूर्ण देशाला लागणाऱ्या कांद्याची 80 टक्के गरज नाशिक जिल्ह्यातून भागवली जाते. त्यातही सटाणा, मालेगाव आणि देवळामधून सर्वाधिक कांदा बाजारात येतो. यंदा नाफेडच्या माध्यमातून दीड लाख टन उन्हाळी कांदा खरेदी केला जाणार आहे, तर एनसीसीएफकडूनही दीड लाख टन कांद्याची खरेदी होणार आहे. यंदा खरेदीचे अधिकार सहकारी संस्थांना देण्यात आलेले आहेत. सहकारी संस्थांना कांदा खरेदीची परवानगी दिली, ही गोष्ट एवढ्यावर संपत नाही, तर सटाणा, मालेगाव, देवळा या सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणाऱ्या तालुक्यांतील एकाही सहकारी संस्थेची निवड नाफेडने केलेली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. हे तिन्ही तालुके सर्वाधिक कांदा उत्पादक असूनही असे का, हा प्रश्न आणि सामान्य शेतकरी उपस्थित करत आहेत. या विषयावर नजीकच्या काळात या तालुक्यांमधून शेतकऱ्यांचा मोठा असंतोष उफाळून येऊ शकतो.
दिंडोरी, चांदवड, कळवण, निफाड आणि नाशिक या तालुक्यांतील सहकारी संस्थांना खरेदीसाठी नाफेडने पात्र केले. या तालुक्यातील कांदा साठवणूक चाळी त्या- त्या ठिकाणी आहेत. या पाचही तालुक्यांपेक्षा किमान दुपटीहून अधिक कांदा सटाणा, देवळा आणि मालेगाव तालुक्यांत उत्पादित होतो. मग या तीन तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री कुठे करायची? हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. साधारण 60 ते 100 किलोमीटर लांब कांदा वाहतूक करून न्यायचा का, असा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. त्यामुळे हा विरोधाभास कसा मिटेल, हे तातडीने पाहायला हवे. सहकारी संस्थांची निवड करताना भौगोलिक परिस्थितीचा निकष लावलेला नाही, अशी नाफेडची भूमिका आहे. तथापि, भौगोलिक विचार करायलाच हवा होता. त्याशिवाय अन्य काही निकष असतील, तर ते कोणते होते, हे जाहीररीत्या मांडायला हवेत. निकष कसे आणि कोणी ठरवले, तेदेखील स्पष्ट व्हायला हवे.
नाशिकसह दिंडोरी, चांदवड, कळवण, निफाड हे पाच तालुके प्रामुख्याने द्राक्ष आणि ऊस उत्पादित करणारे तालुके आहेत, तर सटाणा, देवळा आणि मालेगाव या तालुक्यांत सर्वाधिक उत्पादन कांद्याचे होते. त्यामुळे जेव्हा सहकारी संस्थांची निवड करण्यात आली, तेव्हा या तीन तालुक्यांना का डावलण्यात आले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नाफेडमधील भ्रष्ट यंत्रणा अशा निर्णयांच्या मुळाशी आहे का? असा संशय कांदा उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. या असमतोलामुळे सटाणा, मालेगाव, देवळा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीपासून वंचित राहण्याचा धोका दिसून येतो. आधीच अवकाळी पावसामुळे कांदा उत्पादनावर मोठा परिणाम झालेला आहे. जो माल चाळींमध्ये साठवून ठेवलेला आहे, तो खराब व्हायला सुरुवात झालेली आहे. बाजारभाव कमी असल्याने शेतकरी थोडा वेळ थांबून आहे, पण किती वेळ थांबता येईल, हादेखील प्रश्न आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत चालले आहे. गेल्या वर्षी सटाणा, मालेगाव, देवळा तालुक्यांतील अनेक संस्था पात्र ठरल्या होत्या. त्यामुळे कांदा विकणे सोयीचे झाले होते. यंदा अचानक असे कोणते निकष लावले की, सगळ्या संस्था बाद झाल्या, हे अद्याप न सुटलेले कोडे आहे.
