लासलगाव (नाशिक) : भारत - पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ५ मेपासून पाकिस्तानच्या कराची बंदरावरून होणाऱ्या मालवाहतुकीवर बंदी घातल्यामुळे कांदा निर्यात अडचणीत आली होती.
कांदा निर्यातीबाबत केवळ २४ तासांतच केंद्राने मुंबईहून दुबईकडे थेट जहाजसेवा सुरू करून 'गेमचेंजर' पाऊल उचलले. या निर्णयामुळे नाशिकसह महाराष्ट्रातील कांद्याला आखाती देशांमध्ये पुन्हा गती मिळाली असून, आतापर्यंत ३ हजार मेट्रिक टन कांद्याची थेट निर्यात झाली आहे.
यापूर्वी बहुतेक कांद्याची वाहतूक कराची बंदर मार्गे होत होती. यामुळे पाकिस्तानला वाहतूक व सेवा शुल्कामधून भरघोस उत्पन्न मिळत होते. मात्र भारताच्या थेट मार्गामुळे आता हा महसूल पूर्णपणे थांबला असून, पाकिस्तानचा 'कांदा बाजार' डळमळीत होण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे आखाती देशांमध्ये भारतीय कांद्याचे वर्चस्व पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
नवीन मार्गामुळे वाहतूक वेळेची बचत ५-६ दिवसांनी होते, जे नाशवंत मालासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. थेट डिलिव्हरीमुळे कांद्याची गुणवत्ता टिकून राहते आणि दरही अधिक मिळतात. स्पर्धा कमी होत असल्याने व्यापाऱ्यांना स्थिर बाजार मिळतो, आणि शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
व्यापाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली थेट स्पर्धा ही शेवटी शेतकऱ्यांच्या हिताची ठरणार आहे. त्यामुळे अधिक कंटेनर उपलब्ध करून देणे, निर्यातीला प्रोत्साहनपर सबसिडी देणे आणि लासलगावसारख्या बाजारपेठांना जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा देणे ही मागणी व्यापारी व शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
भारतीय कांद्याचा दर, गुणवत्ता आणि वेळेवर पुरवठा या तिन्ही बाबी जर स्थिर राहिल्या, तर गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानने आखातात मिळवलेली बाजारपेठ पुन्हा भारताच्या ताब्यात येऊ शकते. ही संधी योग्य प्रकारे साधली तर लासलगाव, पिंपळगावसारख्या बाजारपेठा जागतिक पातळीवर प्रभावशाली ठरू शकतात.
