लासलगाव (नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा – लासलगाव बाजार आवारात शनिवारी (दि.८) रोजी उन्हाळ कांद्याच्या सरासरी भावात प्रति क्विटल ४०० रुपयांची सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. पावसाळ्यापूर्वी मशागतीच्या कामात शेतकरी व्यस्त असल्याने तसेच बाजारभाव वाढीच्या अपेक्षेने कांदा उत्पादक आपल्या चाळीत कांद्याची साठवणूक करीत असल्याने बाजारात सध्या कांद्याची आवक घटली आहे. त्यामुळे बाजारभावात वाढ झाली असून शनिवारी ( दि. ८) बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याला किमान ७६१, कमाल २७९९ तर सरासरी २५५० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला. बाजारभावात झालेल्या सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याला मागणी वाढल्याने भावात किंचित प्रमाणात वाढ झाली आहे. येथील बाजार आवारात शनिवारी कांद्याची ११ हजार २९६ क्विंटल आवक झाली. बुधवारच्या तुलनेत सरासरी दरात ४०० रुपयांची वाढ झाली आहे. २००६ मध्ये कांदा दर ५ हजार रुपये क्विंटलला गेला होता. त्यामुळे भाजप शासित दिल्ली, राजस्थानसह चार राज्यांत भाजपची सत्ता गेली होती. तेच चित्र नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसले. गेल्या दहा वर्षांत कधी कांदा निर्यात बंदी तर कधी कांदा निर्यात शुल्कवाढ तसेच आयात-निर्यात धोरणाच्या केंद्र सरकारच्या मनमानी निर्णयाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसला होता. त्याचे पडसाद उमटून माजी खासदार डॉ. भारती पवार, (दिंडोरी) डॉ. सुभाष भामरे (धुळे), डॉ. हिना गावित (नंदुरबार), पंकजा मुंडे (बीड), सुजय विखे (अहमदनगर), सदाशिव लोखंडे (शिर्डी), राम सातपुते (सोलापूर), हेमंत गोडसे (नाशिक) यांना निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले.
सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. मार्च २०२४ मध्ये त्यास मुदतवाढ दिली आणि ऐन लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना ४ मे रोजी निर्यात बंदी उठविली. कांदा निर्यातबंदी व निर्यात शुल्कवाढ या निर्णयामुळे पाच महिन्यांत कांदा उत्पादकांचे किमान शेकडो कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले. कांदा निर्यातबंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा कोणताही लाभ उमेदवारांना झाला नाही. उलट कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक, धुळे मतदारसंघात कांदा उत्पादकांनी कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून प्रचारात व मतदानावेळी आपला रोष व्यक्त केला.
हेही वाचा:
