नाशिक पुढारी वृत्तसेवा
शेतकऱ्याची अपेक्षा दोन पैसे वर कांदा उत्पादक शेतकऱ्याची एकच साधी अपेक्षा असते, उत्पादन खर्च निघावा आणि थोडेफार पैसे हातात उरावेत. शेती ही भावनिक नाही, तर आर्थिक वास्तवावर उभी असते. बियाणे, खत, औषधे, मजुरी, सिंचन, वाहतूक यावर होणारा खर्च आणि त्यावर असलेली जोखीम, हे सर्व विचारात घेतले, तर कांद्याचा सध्या मिळणारा दर हा तोट्याचा सौदा ठरतो. नाफेड किंवा एनसीसीएफ सारख्या सरकारी संस्था जेव्हा बाजारात उतरतात, तेव्हा त्यांचा उद्देश सामान्य लोकांना स्वस्त दरात कांदा मिळावा हा असतो, परंतु प्रत्यक्षात त्या खरेदीचे आणि विक्रीचे नियोजन शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार न करता केले जात असल्याने त्याचा फटका थेट कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो.
कांद्याचा दर गगनाला भिडला की, सरकार हस्तक्षेप करते आणि बाजारात कांदा उतरवून दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. परंतु ज्यावेळी उत्पादन प्रचंड असते आणि शेतकऱ्याला दर मिळत नाही, त्या वेळीही सरकार त्याच उपाययोजना करते. आधीच खरेदी केलेला कांदा बाजारात सोडून दर आणखीन खाली आणला जातो. त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला रास्त दर मिळतो खरा, पण त्याचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यावर होतो. सध्या शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर कांदा साठलेला असून, त्याला अवघा १३ ते १५ रुपये किलो दर मिळत आहे. यात नाफेडकडून बाजारात सोडलेला अतिरिक्त कांदा दर आणखी खाली आणत आहे. उत्पादन खर्च आणि मिळणारा दर यामधील तफावत पाहता, अनेक शेतकरी निराश झाले आहेत.
राजकीयदृष्ट्या पाहिले, तर शेतकऱ्यांचा हा असंतोष निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो. याचा प्रत्यय दिंडोरीच्या लोकसभा निवडणुकीत आलेला आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे या असंतोषाचा उपयोग विरोधक नक्की करतील. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी कांद्याच्या प्रश्नावर त्वरित आणि समन्वयाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
कांद्याच्या अर्थशास्त्रावर नुसत्या बाजारभावाने नाही, तर हवामानाच्या अनिश्चिततेचादेखील परिणाम होतो. मागील काही वर्षांत अनियमित पाऊस, लवकर आलेले अवकाळी हवामान, पाण्याची टंचाई आणि रोगराई यामुळे उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला. शासनाने हवामानाचा अभ्यास करून शेतीसाठी दीर्घकालीन योजना तयार करणे आवश्यक असताना, याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. कृषी क्षेत्राला आधार देणाऱ्या योजनांमध्ये शेतकऱ्याचा अनुभव आणि वास्तव यांचा विचार झाला नाही, ही खंत आहे. सामान्य लोक आणि शेतकरी दोन वेगळे नाहीत सरकार आणि काही धोरणकर्ते सामान्य ग्राहकाला रास्त दरात कांदा मिळावा यावर भर देतात, परंतु शेतकऱ्याला आधार मिळाला नाही, तर तोही सामान्य जनतेचाच भाग आहे, हे विसरले जाते. महागाईने त्रस्त असलेली प्रत्येक व्यक्ती शेवटी ग्राहकही आहे आणि अनेक वेळा उत्पादकही. त्यामुळे शेतकऱ्याला वगळून सामान्य लोकांचे हित साधणे अशक्य आहे. वाढत्या महागाईचा फटका शेवटी सर्वांनाच बसतो. शेतकऱ्याला आधार दिल्यास तोही उत्पादन वाढवून सामान्य ग्राहकाला मदत करू शकतो. खर्चाचा ताळमेळ जसा सामान्य लोकांना साधायचा आहे, तसाच तो शेतकऱ्यांनाही साधायचा आहे, हे विसरून कसे चालेल?
आता आली आहे निर्णयाची वेळ
कांद्याचा प्रश्न हा एका हंगामी समस्येपुरता मर्यादित नाही. तो शेतीच्या अर्थशास्त्राचा, हवामानाच्या अनिश्चिततेचा, आहे. सामान्य ग्राहकाला योग्य दर मिळावा आणि शेतकऱ्याला जगण्यासारखा आधार मिळावा, यामध्ये समतोल साधणे हेच खऱ्या लोकशाहीचे लक्षण आहे. अन्यथा, आज कांदा उत्पादक शेतकरी रडतोय, उद्या त्याचा असंतोष सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत रडवू शकतो. सत्ताधाऱ्यांनी हा मुद्दा गांभीयनि घेऊन तातडीने समन्वय साधला नाही, तर आगामी निवडणुकांमध्ये त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
कांदा हा फक्त एक भाजीचा घटक नाही, तो सामान्य माणसाच्या रोजच्या जेवणाशी, कष्टकरी शेतकऱ्याच्या जीवनाशी आणि राजकीय समीकरणांशी घट्ट जोडलेला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिंडोरी मतदारसंघात कांद्याच्या दरामुळे उसळलेला रोष आणि त्याचा परिणाम म्हणून तत्कालीन खासदार व केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार यांचा पराभव हा अजूनही राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय आहे. त्याआधी २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाले, तेव्हा महागाई आणि त्यात कांद्याची भूमिका मोठ्या प्रमाणावर होती. आता पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर कांद्याचा मुद्दा तापण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
१. भाव स्थिर ठेवण्यासाठी थेट अनुदान : उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन किमान आधारभूत दर जाहीर करणे आणि त्या अनुषंगाने थेट आर्थिक मदत देणे.
२. हवामानावर आधारित योजना : पावसाचे अनिश्चित चक्र लक्षात घेऊन साठवणूक योजना, सिंचनाची व्यवस्था आणि विमा संरक्षण वाढवणे.
एनसीसीएफकडून खरेदी करताना शेतकऱ्याच्या हिताचा विचार करून वेळेवर, योग्य दराने आणि योग्य प्रमाणात खरेदी करणे. या संस्था शेतकरीविरोधी नसून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहेत, अशी प्रतिमा तयार करणे.
४. स्थानिक बाजारपेठेला चालना : शेतकरी उत्पादित माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शेतकरी बाजार, सहकारी संस्था आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म निर्माण करणे. जर शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचत असेल, तर त्यावर तातडीने निर्णय घेणे,
५. राजकीय जबाबदारी कांद्याचा दर हा फक्त निवडणुकीचा मुद्दा न राहता, दीर्घकालीन कृषी धोरणाचा केंद्रबिंदू करणे. आपला देश हा कृषिप्रधान आहे, याची जाणीव राजकीय नेतृत्त्वामध्ये निर्माण होणे.
'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ' उपाय की संकट?
नाफेड आणि एनसीसीएफ यांसारख्या संस्थांचा हेतू हा ग्राहक व शेतकरी यांच्यात समतोल राखण्याचा असला, तरी प्रत्यक्षात त्यामध्ये राजकीय आणि प्रशासकीय अडथळे निर्माण झालेले आहेत. खरेदी करताना शेतकऱ्याचा विचार न करता, साठवणुकीची क्षमता, बाजारातील मागणी, वाहतुकीची व्यवस्था यांचा विचार न होता मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी केला जातो आणि नंतर तो बाजारात उतरवून दर खाली आणले जातात. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल होतो आणि सरकारविरोधात असंतोष वाढतो. यावर मात करण्यासाठी पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया, योग्य भाव, योग्य वेळी विक्री, साठवणूक व्यवस्थापन आणि कृषी उत्पादनासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे.
