लासलगाव (राकेश बोरा) : कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारच्या धोरणाचा मोठा परिणाम होत असल्याचे गेल्या दशकातील निर्यात आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २०२२-२३ मध्ये तब्बल २५.२५ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात करून विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर पुढील दोन वर्षांत निर्यातीमध्ये मोठी घट झाली. २०२४-२५ मध्ये कांदा निर्यात सुमारे ११.४८ लाख टनांवर आली. मात्र २०२५-२६ मध्ये निर्यातीत पुन्हा सुधारणा होत ती १५.४८ लाख टनांवर पोहोचली.
कांदा निर्यातील या चढ-उतारामागे देशांतर्गत उपलब्धता, बाजारातील दर आणि महागाई नियंत्रणाबरोबरच केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. विशेषतः डिसेंबर २०२३ ते मे २०२४ या कालावधीत कांदा निर्यातीवर घातलेली बंदी भारतीय कांदा व्यापारासाठी निर्णायक ठरली.
निर्यातीला परवानगी देताना किमान निर्यात किंमत (MEP) आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लादल्याने भारतीय कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धात्मकता कमी झाली आणि त्याचा निर्यातीवर थेट परिणाम झाला. परिणामी २०२२-२३ आणि विशेषतः २०२४-२५ या वर्षात निर्यातीचा आलेख खालावला.
२०२२-२३ मध्ये भारताने २५.२५ लाख टन कांदा निर्यात केला होता. हा गेल्या दशकातील सर्वोच्च स्तर ठरला. मात्र त्यानंतर निर्यातीत सातत्याने घट झाली. २०२३-२४ मध्ये निर्यात सुमारे १७.१७ लाख टनांवर, तर २०२४-२५ मध्ये ती ११.४८ लाख टनांपर्यंत घसरली. म्हणजेच दोन वर्षांत विक्रमी पातळीच्या तुलनेत निर्यातीत मोठी घट झाली.
कांदा उत्पादक आणि निर्यातदारांकडून सातत्याने स्थिर आणि अंदाज करता येईल, असे निर्यात धोरण लागू करण्याची मागणी केली जाते. कारण कांदा हे नाशवंत पीक असून, त्याची बाजारपेठ देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय मागणीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. निर्यात धोरणात वारंवार होणारे बदल उत्पादन नियोजन, व्यापारी करार आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नावर परिणाम करतात.
कांद्याचे उत्पादन वाढले आणि देशांतर्गत बाजारात दर दबावाखाली आले, तर निर्यात हा शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त बाजार उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो. मात्र निर्यातबंदी, MEP किंवा निर्यात शुल्कासारखे निर्णय अचानक लागू झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कांद्याच्या बाजाराभावावर होऊन उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो.
तर दुसरीकडे कांद्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्यानंतर सरकारला ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी निर्यात नियंत्रणाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य दर आणि ग्राहकांना परवडणारा कांदा यांच्यात समतोल साधण्याचे आव्हान केंद्रासमोर कायम आहे.
"कांद्याचे निर्यात धोरण हे तात्पुरत्या राजकीय किंवा बाजारातील परिस्थितीनुसार बदलणारे नसून, दीर्घकालीन आणि स्थिर असले पाहिजे. देशांतर्गत ग्राहकांना योग्य दर मिळणे आवश्यक आहेच; पण त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा बळी देणे योग्य नाही."
— निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी (वाहेगाव साळ)
