कांदा निर्यातबंदी निर्णयाबाबत केंद्राकडून शेतकऱ्यांची चेष्टा सुरू असल्याची भावना सध्या व्यक्त होत आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतल्याची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच या निर्णयाबाबत वेगळे स्पष्टीकरण समोर आले. यात केंद्र सरकारने बांगलादेश, मॉरिशस, बहारीन, भूतान येथेच कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देतानाच तीदेखील 31 मार्चपर्यंत असल्याची समोर आले आहे. (Onion export ban to continue till March 31: Govt)
यात बांगलादेश, मॉरिशस, बहारीन आणि भूतानमध्ये 54,760 टन कांदा निर्यात होणार आहे. मात्र, ही निर्यात व्यापाऱ्यांमार्फत न होता सरकार खासगी कंपनीमार्फत करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे काही निवडक निर्यातदारांना सरकार शिपमेंट कसे देऊ शकते? याबाबत निविदा प्रसिद्ध केली का? सरकारकडून नोटिफिकेशन काढले गेले का? निवडक निर्यातदारांनाच परवानगी कशी? असे अनेक प्रश्न शेतकरी, व्यापारीवर्गातून विचारले जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयाने परदेशी बाजारपेठेत भारतीय विश्वासाहर्ता कमी होण्याचा धोका आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पुणे येथील नामांकित कंपनीच्या प्रमुखाने मॉरिशस येथे जाऊन तेथील राजदूताला दिल्ली येथून आमंत्रित करून हजारो टन कांद्याची आवश्यकता असल्याचे स्टेटमेंट त्यांच्याकडून देण्यात आले. अन‌् ५४ हजार टन कांदा निर्यातीस हिरवा कंदील मिळाला. सध्या कांदा निर्यातीत मोठ-मोठ्या शक्ती वापरून 'पॉवर गेम' सुरू असल्याचे या घडामोडीवरून दिसत आहे. (Onion export ban)
देशात १५०० हून अधिक नोंदणीकृत निर्यातदार
कांदा या व्यवसायावर ४० लाख लोकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकार केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असे निर्णय घेत असल्याची टीका शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे. सरकार कांद्याला घाबरण्याचे दुसरे कारण म्हणजे लागवड, काढणी याबाबतची अचूक आकडेवारी सरकारकडे नाही. तलाठी त्यांच्या कार्यालयातून बसून अहवाल बनवतात. बहुतेक वेळा तो कॉपी-पेस्ट असतो. त्यामुळे शासनाकडे अचूक आकडेवारी पोहोचत नसल्याने याचा फटका ग्राहक, व्यापारी आणि शेतकरी यांना बसत आहे.
तांदळापाठोपाठ कांद्याची घसरगुंडी
भारत हा कांदा आणि तांदूळ निर्यातीत प्रथम क्रमांकावर होता. यापूर्वी देशातून महिन्याला चार लाख मेट्रिक टन तांदूळ निर्यात व्हायची. गेल्या ऑक्टोबर 20२३ पासून 'एनइसीएल'मार्फत तांदूळ निर्यात होत असून, महिन्याला फक्त चार हजार टन निर्यात होत आहे. म्हणजेच एजन्सी नेमून निर्यात सुरू झाल्याने शेतमाल निर्यातीला फटका बसला आहे. कांद्याबाबतही असा निर्णय घेतला तर कांद्याची अवस्था तांदूळ निर्यातीसारखीच होईल.
शेतकरी, व्यापाऱ्यांची नुकसान
सध्या जगभरात कांद्याला प्रचंड मागणी आहे. पाकिस्तानमध्ये कांद्याला ४०० रुपये किलोचा भाव आहे. परदेशात मागणी असल्याने निर्यात खुली करून परकीय चलन मिळवण्याची संधी असताना केंद्राने ८ डिसेंबरपासून लादण्यात आलेल्या निर्यातबंदीमुळे भाव कोसळले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघणे अवघड झाले आहे. तर व्यापाऱ्यांचेही नुकसान झाले आहे. तसेच बेरोजगारीत वाढत होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने निर्यातबंदी मागे घेण्याबद्दल विचार करण्याची गरज आहे. (Onion export ban)
