लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
कांद्याच्या बाजारभावातील तेजी कायम असून, लासलगाव बाजार समितीत बुधवारी (दि. ९) उन्हाळ कांद्याने ५१०० रुपये प्रतिक्विंटलचा टप्पा गाठला. त्यामुळे पूर्वी कमी दरात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची काही प्रमाणात भरपाईची संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच मोठ्या प्रमाणात कांदा कमी भावात विकला गेल्याने सध्या शेतकऱ्यांकडे शिल्लक कांद्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. परिणामी, सध्याच्या तेजीचा फायदा अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित प्रमाणात मिळणार नसल्याचे चित्र आहे.
लासलगाव बाजार समितीत बुधवारी उन्हाळ कांद्याची आवक ८,५४८ क्विंटल झाली. एकूण ६८९ नगांच्या लिलावात ५३८ नग चांगल्या प्रतीच्या कांद्याचे, तर १५१ नग खाद/चोपडा कांद्याचे होते. उन्हाळ कांद्याला किमान ११००, कमाल ५१००, तर सरासरी ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. दरम्यान, वातावरणामुळे कांद्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असताना चांगल्या प्रतीच्या कांद्याची आवक मर्यादित राहिल्याने बाजारभावाला आधार मिळत आहे. कांदा ५ हजारांच्या पुढे गेल्याने बाजारातील तेजी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत आहे.
कांदा केवळ स्वयंपाकघरातील अत्यावश्यक पदार्थ नाही, तर महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र कांद्याचा भाव वाढला की, ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी येते आणि भाव कोसळला की, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात. कांद्याच्या या विरोधाभासी अर्थचक्रमागे केवळ उत्पादन कमी-जास्त देणे हे एकमेव कारण नसून, आवक, साठवणूक, खराबा, निर्यात, वाहतूक, व्यापारी मागणी आणि सरकारी धोरण या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम असतो.
सध्या लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याच्या भावात पुन्हा तेजीचे वातावरण आहे. मात्र यंदा खरीप कांद्याची आवक उशिरा होत असल्यामुळे जुन्या आणि नवीन हंगामातील कांद्याच्या पुरवठ्यात तात्पुरती पोकळी निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्याने कांदा बाजारात आणल्यानंतर त्याचा प्रवास संपत नाही. बाजार समितीतील व्यवहारानंतर कांदा व्यापारी, साठवणूकदार, वाहतूकदार, घाऊक विक्रेता आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. या प्रत्येक टप्प्यावर वाहतूक, हमाली, प्रतवारी, पॅकिंग, साठवणूक, खराबा आणि व्यापारातील मार्जिन यांचा खर्च जोडला जातो.
कांद्याच्या अर्थचक्रातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे उत्पादन आणि बाजारातील उपलब्धता यामधील समन्वयाचा अभाव. शेतकरी एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात कांदा बाजारात आणतो तेव्हा भाव कोसळतात.
त्याच कांद्याचा साठा काही महिन्यांनी संपत आला आणि नवीन पीक बाजारात उशिरा आले, तर भाव झपाट्याने वाढतात. त्यातच हवामानातील बदल, साठवणुकीतील नुकसान, निर्यात धोरणातील बदल आणि सरकारी खरेदी-विक्रीचा हस्तक्षेप यामुळे दरातील चढ-उतार अधिक तीव्र होतात.
कांद्याचे किरकोळ दर वाढले की, केंद्र सरकार बाजारामध्ये बफर स्टॉक उतरवते. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत प्रमुख शहरांमध्ये कांदा नियंत्रित दराने विकला जात आहे. दिल्लीसह काही शहरांमध्ये ३५ रुपये किलो दराने कांदा विक्रीचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सरकारी कांदा बाजारात उतरवल्यानंतरही दरवाढ पूर्णपणे थांबलेली नाही. यावरून केवळ बफर स्टॉक बाजारात आणणे हा दीर्घकालीन उपाय नसल्याचे स्पष्ट होते
