लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
शहरी ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाच्या (एनसीसीएफ) माध्यमातून लासलगावहून दिल्लीच्या जादर्शनगर येथे तब्बल ८४० टन कांदा रवाना होणार आहे. लासलगाव रेल्वेस्थानकावर बींसीएन रॅकमधून २१ बॉक्स कांदा लोड होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात कांदा दिल्लीला पाठविणार असल्याने राजधानीतील ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 'एनसीसीएफ' आणि 'नाफेड' संस्थांमार्फत कांदा खरेदी करून देशातील मोठ्या शहरांमध्ये पुरवठा केला जात आहे. लासलगावसारख्या प्रमुख कांदा बाजारपेठेतून थेट दिल्लीला कांदा रवाना होणार आहे. मात्र, ग्राहकांना दिलासा देताना शेतकऱ्यांच्या कांदा दरावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा कांदा उत्पादकांमध्ये आहे.
बाजारात मोठ्या प्रमाणात कांदा उपलब्ध करून दिल्यास मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढू शकतो. परिणामी बाजारभावावर दबाव निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. विशेषतः उत्पादन खर्च वाढलेला असताना कांद्याला समाधानकारक भाव मिळणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांनी चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा टप्प्याटप्प्याने बाजारात आणण्याचे नियोजन केलेले असताना सरकारी यंत्रणांकडून मोठ्या प्रमाणात कांदा शहरांकडे पाठविला गेल्यास बाजारातील दरावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शहरी ग्राहकांना स्वस्त कांदा मिळणे आवश्यक असले तरी ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यातील समतोल राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
सरकारने ग्राहकांना दिलासा देतानाच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य मोबदला मिळेल, याचीही काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा कांदा उत्पादकांकडून व्यक्त होत आहे. दिल्लीतील ग्राहकांना दराचा कितपत फायदा मिळतो आणि त्याचा लासलगावच्या बाजारभावावर किती परिणाम होतो, याकडे आता कांदा उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
"सरकारने कांदा शहरात पाठवताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून योग्य भावाची हमी द्यावी. ग्राहकांना दिलासा देताना शेतकरी अडचणीत येणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे."
— शेखर कदम, शेतकरी, कातरणी
'नाफेड' आणि 'एनसीसीएफ'च्या कांदा खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. खरेदी केलेला कांदा ग्राहकांना मिळण्याऐवजी आझादपूर किंवा अन्य बाजारपेठेत विकला जात असेल, तर त्याचा फायदा ना शेतकऱ्यांना होतो ना ग्राहकांना. किंमत स्थिरता निधी योजनेचा लाभ मूठभर घटकांनाच होत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी पॅनिक होऊ नये. 'नाफेड-एनसीसीएफ'कडे फार मोठा कांदासाठा शिल्लक नसल्याने कांदा टप्प्याटप्प्याने बाजारात आणावा."
— जयदत्त होळकर, मुंबई बाजार समिती संचालक
