नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेतील सर्वच ४९ विभागांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर आस्थापना विभागाने सुमारे दहा हजार पदांचा सुधारीत आकृतीबंध महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची तयारी केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता लक्षात घेता येत्या आठवडाभरात या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी घेतली जाणार आहे.
७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी नाशिक महापालिकेची स्थापना झाली. सुरूवातीची दहा वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. त्यानंतर १०९२पासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाली. तर, १९९६ मध्ये महापालिकेच्या ७०९२ पदांच्या पहिल्या आकृतीबंधाला मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी महापालिकेचा समावेश 'क' वर्गात होता. कालांतराने शहराचा विस्तार वाढला. लोकसंख्येच्या तुलनेत मुलभूत सेवा-सुविधांची महापालिकेवरील जबाबदारी वाढली. मात्र दरमहा सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे मात्र वाढली. सद्यस्थितीत सुमारे तीन हजार पदे रिक्त आहेत. महापालिकेची क वर्गातून ब वर्गात पदोन्नती झाली. मात्र कर्मचारी संख्या रोडावल्याने नागरीकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे २०१७मध्ये तत्कालिन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी १४,४०० पदांचा नवीन आकृतीबंध शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. परंतू शासनाने तो अव्यवहार्य ठरविला. सेवा प्रवेश नियमावलीला मंजूरी देताना सुधारीत आकृतीबंध सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्याअनुशंगाने महापालिकेतील ४९ विभागांना आवश्यक पदे, व्यपगत होणारी पदे, मंजूर पदे, कालबाहय ठरलेली पदे असा अनुक्रम देत नवीन प्रारुप प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. या सर्व विभागांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे सुमारे दहा हजार पदांचा सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणार
सुधारीत आकृतीबंधाच्या प्रस्तावाला येत्या आठवडाभरात महासभेची मान्यता घेतली जाणार आहे. यानंतर हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर महापालिकेतील जम्बो नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा होऊ शकणार आहे.
महापालिकेतील सर्वच ४९ विभागांकडून आवश्यक पदांची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्याआधारे सुधारीत आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून त्यासंदर्भातील प्रस्तावाला येत्या आठवडाभरात महासभेची मंजुरी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर तो शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. – लक्ष्मीकांत साताळकर, प्रशासन उपायुक्त.मनपा.
