नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नऊ हजार १६ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाला मंजुरी देत त्यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविला असला तरी आधी लोकसभा आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे सुधारीत आकृतीबंधाच्या शासन मंजुरीला डिसेंबर उजाडणार आहे. त्यामुळे सुधारीत आकृतीबंधातील रिक्त पदांच्या जम्बो नोकरभरतीला आता पुढील वर्षाचाच मुहूर्त लाभू शकणार आहे.
७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी नाशिक महापालिकेची स्थापना झाली असली तरी महापालिकेच्या ७०९२ पदांच्या पहिल्या आकृतीबंधाला १९९६मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी महापालिकेचा समावेश 'क' वर्गात होता. दरमहा सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या मात्र ३,३१४वर गेली आहे. महापालिकेची क वर्गातून ब वर्गात पदोन्नती झाली. मात्र कर्मचारी संख्या रोडावल्याने नागरीकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यात अडचणी येत आहेत. कोरोनानंतर शासनाने आरोग्य, वैद्यकीय व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित ६२५ नवीन पदांना मंजुरी दिली. त्यामुळे आस्थापना परिशिष्टावरील मंजूर पदांची संख्या ७७१७ वर पोहोचली.
दरम्यान, २०१७मध्ये तत्कालिन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी १४,४०० पदांचा नवीन आकृतीबंध शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. परंतू शासनाने तो अव्यवहार्य ठरविला. त्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी ९०१६ पदांचा सुधारीत आकृतीबंध महापालिकेने तयार केला असून तो शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सुधारीत आकृतीबंधाला तातडीने शासन मंजुरी मिळणे कठीण असून निवडणुकांमुळे डिसेंबरपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
आस्थापना खर्चाची अट कायम
महासभेने सुधारीत आकृतीबंधाला मंजुरी दिली असली तरी यातील पदांच्या नोकरभरतीला आस्थापना खर्चाच्या अटीचा अडसर कायम आहे. शासनाने सुधारीत आकृतीबंधाला मान्यता दिली तरी जोपर्यंत आस्थापना खर्चाची अट शिथिल केली जात नाही तोपर्यंत या आकृतीबंधातील रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा होणार नाही. नोकरभरतीसाठी आस्थापना खर्चाची मर्यादा ३५ टक्के आहे. मात्र मनपाचा सध्याचा आस्थापना खर्च ४९ टक्क्यांवर गेला आहे.
