नाशिक : केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन झाल्याने वादग्रस्त ठरलेल्या मलनिस्सारण योजनेच्या १४८३ कोटींच्या निविदेला राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिल्याची माहिती पुढे आली आहे.
मलनिस्सारण योजनेच्या निविदा प्रक्रियेबाबत महापालिकेने ५० पानांचा अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केला होता. त्यात या निविदेतील अटी व शर्तींबाबत पालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला असतांनाही नगरविकास विभागाने मंजूरी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी मखमलाबाद व कामटवाडे येथे दोन नवीन मलनिस्सारण केंद्रांच्या उभारणीबरोबर तपोवन, आगरटाकळीसह नऊ मलनिस्सारण केंद्रांच्या अद्ययावतीकरणासाठी १३७४ कोटींचा प्रस्तावकेंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठवला होता. निधीची तजवीज नसताना महापालिकेने या प्रकल्पासाठीपीपीपी तत्वावर निविदा प्रक्रिया राबविली. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी विशिष्ट ठेकेदार पात्र व्हावा यासाठी निविदेत अटीशर्थी अंतर्भूत करण्यात आल्याचा आक्षेप आहे. १३७४ कोटींची निविदा देखभाल व दुरूस्तीच्या नावाने १६३६ कोटींपर्यत पोहचली होती. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रविण तिदमे यांनी या योजनेला स्थगिती देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनीही या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तक्रारीची दखल घेऊन निविदा प्रक्रियेची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण विभागाने ५० पानांचा अहवाल नगरविकास विभागाला १४ मे रोजी सादर केला होता. या अहवालात अनेक आक्षेपार्ह बाबी नोंदविल्या होत्या. परंतु, शासनाने १६३६ कोटींपैकी १४८२.९५ कोटींच्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
शासनाने १४८२.९५ कोटी रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यातील ७० टक्के रक्कम अर्थात १०३८ कोटी रुपये शासन देणार आहे. तर ठेकेदाराने ४४४ कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. मात्र या ४४४ कोटींचे व्याज मात्र महापालिकेच्या माथी मारण्यात येणार असल्याने अतिरिक्त दीडशे कोटींचा बोझा पालिकेवर येणार आहे. तसेच देखभाल दुरूस्तीचाही खर्च पालिकेच्या माथी येणार असल्याचे चित्र आहे.
मल जलशुद्धीकरण केंद्र अद्यावतीकरण - ९९१ कोटी
सिव्हरेज नेटवर्क सुधारणा- ३२६ कोटी
आवश्यक पायाभूत सुविधा - १४८ कोटी
आयडीसी चार्ज - ५५ कोटी
आवश्यक वाढीव खर्च - ११६ कोटी
