नाशिक : मनुष्यबळाअभावी घरपट्टी व पाणीपट्टी देयक वाटप तसेच नोटीसा बजावण्याचे काम महापालिकेकडून आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून केले जात आहे. यासाठी मक्तेदारांमार्फत शहरातील निवासी, वाणिज्य मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जात आहे. आता औद्योगिक वसाहतीतील आस्थापनांचे देखील सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक मनिषा खत्री यांनी कर वसुली विभागाला निर्देश दिले आहेत.
महापालिकेच्या कर विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. यामुळे घरपट्टीचे देयक वाटप वेळेत होत नसल्याने त्याचा विपरित परिणाम कर वसुलीवर होत आहे. त्यामुळे घरपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा ७३५ कोटींवर गेला आहे. त्यात शास्ती अर्थात दंडाची रक्कमच ३५० कोटी आहे. मनुष्यबळाअभावी करवसुलीचे कामकाज ठप्प होत असल्याने महापालिकेने बिले वाटप करणे, चेंज ऑफ युज शोधणे तसेच महावितरण, पाणीपट्टी व घरपट्टी या तीन बाबींचे एकत्रिकरण करणे, मोबाईल क्रमांक व पत्त्याची अचूक नोंद घेणे अशी विविध प्रकारची कामे आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शहरात ५ लाख ५८ हजार इतक्या मिळकती असल्याची नाशिक महापालिकेच्या कर आकारणी विभागाकडे नोंद आहे. यापैकी गेल्या सहा महिन्यात दोन लाख ६९ हजार १८३ इतक्या मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले अद्याप तीन लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण होणे बाकी असल्याची माहिती कर विभागाचे उपायुक्त अजित निकत यांनी दिली.
आयुक्त मनीषा खत्री यांनी एमआयडीसीमधील मिळकतींचे देखील सखोल सर्वेक्षण करण्याची सूचना दिली आहे. त्यानुसार नियोजन करून संबंधित ठेकेदारांना सूचना दिली आहे. या सर्वेक्षणामुळे एमआयडीसीतील मिळकतींबाबत अद्ययावत अशी माहिती तयार होईल. दोन्ही एमआयडीसीतील मिळकतींकडे १६ कोटींची थकबाकी आहे.
अजित निकत, उपायुक्त, कर विभाग मनपा, नाशिक.
शहरातील रहिवास व कमर्शिअल मिळकतींबरोबरच आता एमआयडीसीतील उद्योग, व्यवसाय तसेच कारखान्यांच्या मिळकतींचे देखील सर्वेक्षण करण्याची सूचना आयुक्त मनीषा खत्री यांनी उपायुक्त निकत यांना दिली. अंबड आणि सातपूर या दोन एमआयडीसीतीलल अनेक मिळकतींमध्ये वापरातील बदल, थकबाकी यासह अन्य बाबींची देखील माहिती सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे. त्यानुसार उपायुक्त निकत यांनी ठेकेदार आर्यन सर्व्हिसेस, छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था तसेच ऋषीकेश इलेक्ट्रिकल या तिन्ही संस्थांना आदेश दिले आहेत.
