नाशिक : सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आऊटसोर्सिंगच्या ठेक्यासाठी दुसऱ्यांदा राबविण्यात येत असलेल्या निविदा प्रक्रियेत देखील केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत वॉटरग्रेस कंपनीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत १७ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे. तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया अंतिम करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
महापालिकेने कंत्राटीपद्धतीने ११७५ सफाई कर्मचारी बाह्यस्रोताद्वारे घेण्यासाठी २३७ कोटींची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. सध्या साफसफाईचे काम करत असलेल्या वॉटरग्रेस प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनीने या निविदेतील अटी व शर्ती विरोधात गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने महापालिकेवर कडक ताशेरे ओढत वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती. तसेच सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार अखेर घनकचरा विभागाने सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अटी व शर्तींमध्ये बदल करत, निविदा प्रसिद्ध केली आहे.त्यात यापूर्वी असलेल्या वादग्रस्त अटी काढून टाकत स्थानिक पातळीवरील ठेकेदारांनाही सहभागी होता येईल असा दावा महापालिकेने केला होता. परंतु,वॉटरग्रेस कंपनी दुसऱ्यांदा काढलेल्या निविदेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करतानाच, सीव्हीसी मार्गदर्शनक तत्वांचेही पालन केले नसल्याचे सांगत पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयानेही याचिका दाखल करत न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पीठासमोर याबाबतची सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने महापालिकेची कानउघाडणी केली असून येत्या १७ जुलै रोजी ठेवली आहे. तोपर्यत निविदा प्रक्रिया अंतिम करू नये असे निर्देश दिले आहेत.
