नाशिक : उच्च न्यायालयाने १७६ कोटींच्या सफाई ठेक्याची वादग्रस्त निविदा रद्द केल्यानंतर महापालिकेने आता केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी)च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
नव्या निविदेत ३०० कर्मचाऱ्यांची वाढ करण्यात आल्याने आता ११७५ सफाई कर्मचाऱ्यांचे आउटसोर्सिंग केले जाणार असून, या ठेक्यावर २३७ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे नव्या प्रक्रियेतून १०० कोटींच्या नेटवर्थची अट काढून टाकली आहे. त्याऐवजी नेटवर्थसाठी गुण ठेवण्यात आले आहेत. सोबतच घनकचरा व्यवस्थापनातील अनुभवाची अट सात वर्षांऐवजी तीन वर्षे केली आहे.
मनुष्यबळाअभावी सफाई कामांचे आउटसोर्सिंग करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी चार वर्षांपूर्वी ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर भरती केली होती. या ठेक्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर नवीन ठेक्यासाठी राबविलेली निविदाप्रक्रिया वादग्रस्त ठरली. १७६ कोटी खर्चाच्या या ठेक्यासाठी ८७५ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली जाणार होती. परंतु, या निविदा प्रक्रियेत 'सीव्हीसी'चे उल्लंघन झाल्याचा आरोप झाला. विशेष म्हणजे, विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून निविदेत विशिष्ट अटींचा अंतर्भाव करण्यात आल्याची तक्रार करत विद्यमान ठेकेदार वॉटरग्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढत सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन झाल्याने निविदाप्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अटी व शर्तींमध्ये बदल करत, नव्याने निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यात यापूर्वी असलेल्या वादग्रस्त अटी काढून टाकत, स्थानिक पातळीवरील ठेकेदारांनाही सहभागी होता येईल, अशा अटी व शर्तींचा समावेश केला आहे.
नव्याने निविदा काढताना त्यात ३०० सफाई कर्मचाऱ्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता कंत्राटी पद्धतीने ११७५ सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती होणार आहे. परिणामी, खर्चही वाढला असून, १७६ कोटींऐवजी आता महापालिकेला या ठेक्यासाठी २३७ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख रस्त्यांसह शाळा, नाट्यमंदिर, सभागृह, जलतरण तलाव यांच्या स्वच्छतेसाठीही आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कामगार नियुक्ती केले जातील.
सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवली जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निविदेतील अटी व शर्तीत बदल केल्यामुळे स्पर्धा होऊन चांगला मक्तेदार मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
अजित निकत, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, नाशिक.
