नाशिक : सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या १,६३६ कोटींच्या मलनिस्सारण योजनेला शासनाकडून ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने यासंदर्भात ५० पानांचा अहवाल शासनाच्या नगरविकास विभागाला सादर केला आहे.
मलनिस्सारण योजनेसाठी निविदाप्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे झालेले उल्लंघन, विशिष्ट ठेकेदारासाठी निविदेत अंतर्भूत अटी शर्ती, शासनाची परवानगी न घेता राबविलेली प्रक्रिया आदी बाबींचा उहापोह या अहवालात करण्यात आला असल्याने ही योजनाच गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी १,३७४ कोटींच्या योजनेचा प्रस्ताव महापालिकेने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठवला होता. त्यात नऊ मलनिस्सारण केंद्रांचे अद्ययावतीकरण तसेच मखमलाबाद आणि कामटवाडे येथे नवीन मलनिस्सारण केंद्र उभारणीचा समावेश होता. मात्र, शासनाच्या प्रतिसादाअगोदरच महापालिकेने पीपीपी तत्त्वावर निविदाप्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, तोही शासनाची परवानगी न घेता. या योजनेच्या निविदेत विशिष्ट ठेकेदार पात्र ठरावा अशा अटी व शर्ती अंतर्भूत करण्यात आल्या. योजनेच्या कामात वाढ करून खर्च १,६३६ कोटींवर नेण्यात आला. याविरोधात काही मक्तेदार कंपन्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर या निविदा प्रक्रियेतील अनागोंदी उघडकीस आली. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी या योजनेविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करत योजनेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, तर शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनीही या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत, न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी निविदा प्रक्रियेची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते. कार्यासन अधिकारी मो. क. बागवान यांनी यासंदर्भात आयुक्त मनीषा खत्री यांना वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण विभागाने ५० पानांचा अहवाल नगरविकास विभागाला सादर केला आहे. या अहवालातील नकारात्मक शेरे योजना गुंडाळण्यास कारणीभूत ठरण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
शासनाकडून अपेक्षित निधी - ९८२ कोटी
खासगी सहभागातून निधी - ६५४ कोटी
१,६३६ कोटींच्या मलनिस्सारण योजनेला महापालिकेच्या अहवालातूनच रेड सिग्नल देण्यात आला आहे. या योजनेसाठी निविदाप्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे झालेले उल्लंघन, निविदाप्रक्रिया राबविताना निकोप स्पर्धा होऊ न देणे, विशिष्ट ठेकेदारासाठी अटी व शर्ती निश्चित करणे, आर्थिक तरतूद नसतानाही निविदाप्रक्रिया राबविणे, महापालिकेचे होणारे संभाव्य आर्थिक नुकसान, निविदा प्रक्रियेपूर्वी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या परवानग्या न घेताच प्रक्रिया राबविणे आदी शेरे या अहवालात मारण्यात आले आहेत. याशिवाय पर्यायही सुचविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राजकीय दबाव वापरणाऱ्यांची कोंडी झाली आहे.
मलनिस्सारण केंद्र अद्ययावतीकरण - ९९१ कोटी
सिव्हरेज नेटवर्क सुधारणा - ३२६ कोटी
आवश्यक पायाभूत सुविधा - १४८ कोटी
आयडीसी चार्ज - ५५ कोटी
आवश्यक वाढीव खर्च - ११६ कोटी
एकूण खर्च - १,६३६ कोटी
