नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या सक्षमीकरणाच्या नावावर विश्वराज कंपनीला देण्यात आलेल्या १४०० कोटींच्या वादग्रस्त ठेक्याचे काम सुरू होण्यापूर्वीच या मक्तेदार कंपनीवर १५० कोटींची उधळण केली जात असल्याने महापालिकेचे अजब कारभार चर्चेत आला आहे. करारानुसार हा निधी दिला जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. दरम्यान, वरून सूचना असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवल्याने हा सारा प्रकार संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे.
पीपीपी तत्वावर राबवण्यात येणारा हा प्रकल्प महापालिकेला खड्ड्यात घालणारा असल्याचा आरोप होत आहे. यासंदर्भात महायुतीच्या सत्तेतील प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या शिवसेना (शिंदे गटाचे महानगरप्रमुख प्रविण तिदमे यांनी नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली होती. यात तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवल्याने नगरविकास विभागाने महापालिकेकडे त्यावेळी सद्य:स्थिती अहवाल मागितला. मात्र, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मंजुरीच्या आधारे शासनाने ७०-३० भागीदारीनुसार आदेश काढत प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. भाजपचे आमदार प्रविण दरेकर, ॲड. निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, चित्रा वाघ या सहा आमदारांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी मांडून वादग्रस्त प्रकल्पाला कायद्याचे स्वरुप देण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे महायुतीत या प्रकल्पावरून धुसफूस सुरू होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय प्रदूषण मंडळ व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची मंजुरी न घेताच प्रकल्प मंजूर केला जात असल्याचे विधानसभेत सांगितले होते. प्रकल्पाच्या अनियमिततेवर वादविवाद असताना महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाच्या वतीने कंपनीसोबत करार करत जुलै महिन्यात मक्तेदार कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. आता काम सुरू होण्यापूर्वीच मक्तेदार कंपनीला १५० कोटी रुपये अदा करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.
निधी पूर्ततेसाठी कर्ज
या निधीच्या पूर्ततेसाठी महापालिकेवर कर्ज घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे. त्यासाठी जागतिक बॅंकेकडून महापालिका कर्ज घेत आहे. संबंधित मक्तेदार कंपनीवर सत्तेतीलच एका वरिष्ठ मंत्र्याचा हात असल्याने या मक्तेदार कंपनीच्या संचिका तातडीने हलवल्या जात आहेत. त्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
