नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नंदिनी (नासर्डी) नदीच्या निषिद्ध पूररेषेत सुमारे २५५ मीटर लांब आणि चार मीटर उंच आरसीसी संरक्षक भिंत उभारण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर नाशिक महापालिकेने अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजावित भिंतीचे काम थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. आवश्यक परवानग्या, सविस्तर आराखडे आणि तांत्रिक कागदपत्रांची पूर्तता न करताच बांधकाम सुरू केल्याचे महापालिकेच्या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
प्रभाग क्रमांक १६ मधील आदिवासीवाडी परिसरात ही भिंत उभारण्यात आली आहे. प्रभागातील नगरसेवक राहुल दिवे यांनी या कामाला सुरुवातीपासून विरोध केला होता. त्यांनी स्थानिक नागरिकांसह आंदोलन करून संभाव्य धोक्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. बांधकामादरम्यान सुरुंग लावून खडक फोडल्यामुळे दगड उडून घरांचे नुकसान तसेच काही नागरिक जखमी झाल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या.
या तक्रारींची दखल घेत महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस बजाविली आहे. संरक्षक भिंत आणि तिच्यासाठी करण्यात आलेल्या भरावामुळे नदीच्या नैसर्गिक जलप्रवाहावर परिणाम होण्याची शक्यता महापालिकेने नोटीसद्वारे व्यक्त केली आहे.
प्रवाहाला अडथळा निर्माण झाल्यास 'बॅकवॉटर इफेक्ट' वाढून नदीलगतच्या वस्त्यांमध्ये गंभीर पूरस्थिती होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भिंतीचा पूरस्थितीवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी तांत्रिक अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटींनुसार प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी नगररचना विभागाची परवानगी, सविस्तर आराखडा आणि रेखांकन सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, या अटींची पूर्तता न करताच काम सुरू झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. आता संबंधित विभागाकडून मंजूर कागदपत्रे व तांत्रिक अहवाल मागविण्यात आले आहेत.
'आधी बांधकाम, नंतर तपासणी'वर प्रश्नचिन्ह:
नदीपात्रातील काम सुरू असतानाच नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन आवश्यक परवानग्या, पुरेशा आणि तांत्रिक बाबींची तपासणी केली असती, तर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कारवाईची वेळ आली नसती. त्यामुळे 'आधी काम होऊ द्यायचे आणि नंतर त्याची वैधता तपासायची', अशी महापालिकेची कार्यपद्धती या प्रकरणातून समोर येत असल्याची चर्चा परिसरात आहे.
सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश:
महापालिकेने संबंधित विभागाला सात दिवसांत मंजूर डीपीआर, सविस्तर रेखांकन, हायड्रॉलिक मॉडेलिंग अहवाल, विश्लेषण आणि संरचनात्मक सुरक्षेची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संयुक्त स्थळ पाहणी पूर्ण होईपर्यंत नदीपात्रातील अडथळे, मातीचा भराव आणि बांधकाम साहित्य हटविण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. तांत्रिक तपासणीत भिंतीमुळे नदीच्या प्रवाहावर किंवा पूरस्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित विभागाने स्वखर्चाने भिंत हटवून नदीचे नैसर्गिक पात्र पूर्ववत करावे, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
"नंदिनी नदीच्या पूररेषेत होत असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामासंदर्भात महापालिकेकडे तक्रार करण्यात आली होती. हे अनधिकृत बांधकाम थांबवण्यासाठी आंदोलनही केले होते. अखेर महापालिकेला जाग आली असून, संबंधित विभागाला नोटीस बजावण्यात आली आहे."
— राहुल दिवे, नगरसेवक
