

नाशिक : 'हलाल-झटका' मटणासंदर्भातील मंत्री नितेश राणे यांच्या वक्तव्यावरून नाशिकमध्ये खाटीक समाजात दुफळी निर्माण झाली आहे. एका गटाने शुक्रवारी (दि.14) राणे यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत व्यावसायासाठी प्रमाणपत्र देण्याचा त्यांना अधिकार काय, असा सवाल केल्यानंतर दुसऱ्या गटाने शनिवारी (दि.15) पत्रकार परिषदेत राणे यांच्या वक्तव्याचे स्वागत करताना व्यावसायातील घुसखोरीला पायबंद घालण्यासाठी 'मल्हार' प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जावा, अशी मागणी केली आहे. या प्रमाणपत्रांतर्गत 'झटका' मटणाबरोबरच 'हलाल' मटण विक्रीसाठी मुभा असावी. किंबहुना तशी दुरूस्ती करण्यासाठी खाटीक समाजाचे शिष्टमंडळ राणे यांची भेट घेणार असल्याचे अखिल भारतीय खाटीक समाजाचे प्रदेश सचिव विलास पलंगे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राणे यांच्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. हलाल मटणाएेवजी झटका मटणाची विक्री करावी. त्यासाठी हिंदू खाटीक समाजाला मल्हार प्रमाणपत्र दिले जाईल, अशी घोषणा राणे यांनी केल्यानंतर शुक्रवारी(दि.१४) नाशिकमध्ये खाटीक समाजाच्या एका गटाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हलाल मटणच विक्री करण्याचा निर्धार व्यक्त करत राणे यांच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. खाटीक समाजाला व्यावसायासाठी कोणाच्याही प्रमाणपत्राची गरज नसल्याची भूमिका समाजाचे नेते राजेंद्र बागुल यांनी व्यक्त केली. यानंतर खाटीक समाजाच्या दुसऱ्या गटाने शनिवारी(दि.१५) पत्रकार परिषद घेत राणे यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. मटण विक्री व्यावसायात परप्रांतीयांची मोठी घुसखोरी झाली आहे. रस्त्यावर अतिक्रमणे करून मटण विक्री दुकाने थाटली जात असून. चुकीच्या पध्दतीने व्यावसाय केला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यावेळी खाटीक समाजाचे नेते तथा माजी नगरसेवक हरिभाऊ लासुरे, महिला आघाडीच्या नेत्या दमयंती धनगर, दत्ता लासुरे, मनोज लाड, विश्वास क्षीरसागर, श्रीकांत कांबळे, सागर कोथमिरे, प्रकाश कोथमिरे, गौरव पलंगे आदी उपस्थित होते.
व्यवसायातील घुसखोरीला पायबंद घालण्यासाठी 'मल्हार' प्रमाणपत्राची हिंदू खाटीक समाजाला गरज आहे. खरे तर झटका पध्दत ही जुनी परंपरा आहे. पंजाबमध्ये झटका पध्दतीचेच मटण विक्री होते. त्यामुळे झटका आणि हलाल या दोन्ही पध्दतीला मल्हार प्रमाणपत्रांतर्गत व्यावसायाची परवानगी दिली गेली पाहिजे. त्यासाठी खाटीक समाजाचे शिष्टमंडळ मंत्री राणे यांचे लवकरच भेट घेणार असून हलाल मटण विक्रीसंदर्भात दुरूस्तीची मागणी करणार आहे. त्याचबरोबर मल्हार सर्टीफिकेट शासनामार्फतच दिले जावे, अशीही मागणी करणार असल्याचे पलंगे यांनी सांगितले.