नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अंबड औद्योगिक वसाहतीजवळील दत्तनगर परिसरातील भूजल प्रदूषणाच्या प्रकरणाची राष्ट्रीय हरित लवादाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बाधित नागरिकांना पिण्यासाठी सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ डिसेंबरला होणार आहे. दत्तनगर परिसरातील विहिरींच्या पाण्यात हेक्झाव्हॅलेंट क्रोमियम या विषारी रासायनिक घटकाचे धोकादायक प्रमाण आढळल्याचा अहवाल समोर आल्यानंतर भूजल प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
औद्योगिक सांडपाण्यामुळे भूजल दूषित होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि सुरक्षित पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेली तपासणी, संबंधित उद्योगांवर करण्यात आलेली कारवाई आणि भूजल प्रदूषण रोखण्यासाठी आखलेल्या उपाययोजनांचा तपशील अहवालातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
जिल्हा प्रशासनानेही बाधित भागातील नागरिकांना सुरक्षित पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याची माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी औद्योगिक घटकांची तपासणी करत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या काही उद्योगांवर बंदची कारवाई करण्यात आली होती.
मात्र, या कारवाईनंतर भूजलाच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे का, प्रदूषणाचा स्रोत निश्चित झाला आहे का आणि दूषित पाण्याचा संभाव्य प्रसार रोखण्यासाठी काय उपाय केले आहेत, हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहेत.
भूजलातील हेक्झाव्हॅलेंट क्रोमियमचे वाढलेले प्रमाण मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे बाधित विहिरींच्या पाण्याचा पिण्यासाठी वापर टाळण्याबाबत नागरिकांना स्पष्ट सूचना देणे, पर्यायी पाणीपुरवठा उपलब्ध करणे आणि पाण्याच्या नमुन्यांची नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशांमुळे या प्रकरणातील प्रशासकीय कारवाईला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालातून प्रत्यक्ष कारवाई, सुरक्षित पाणीपुरवठ्याची स्थिती आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत काय माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.
